प्रतिबिंब येथे हे वाचायला मिळाले:
बरेच दिवस चाललेल्या राजकीय चर्चेचे फलित म्हणून अखेर जातिनिहाय जनगणनेला केंद्र शासनाने मान्यता देऊन जनहिताला प्राधान्य देण्यापेक्षा जनस्तुतीला प्राधान्य देणारे पाऊल उचलले आहे . हा निर्णय वेळेत म्हणजे पूर्वीच न घेतल्यामुळे जनतेवर नव्याने चार हजार कोटींचा बोजा यामुळे टाकला गेला आहे. या राजकीय स्वार्थाने प्रेरित अशा निर्णयावर फारशी चर्चा करून त्यात फरक पडणार नाही, हे माहिती असले तरी त्या जनगणनेतून काही चांगल्या गोष्टी साधू शकतात. ‘जातीसाठी खावी माती’ अशी पूर्वी म्हण होती. म्हणजे एवढी स्वत:च्या जातीबद्दल पूर्वी प्रत्येकाची निष्ठा होती. माझ्या ...