धाग्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या उद्देशावर सुरूवातीलाच विचार मांडून मी माझे उत्तर दिले आहे. मला वरील पैकी मुद्दे क्र. २ व ५ हे गंभीर वाटतात. त्यापैकी क्र. २ हा गैरलागू आहे कारण उद्धव त्यावेळी सक्रियच नव्हते. स्वतः बाळासाहेब तेव्हा पूर्णपणे सक्रिय होते व बऱ्याच नेमणुका राज पण करायचे. क्र. ५ तर पूर्णपणे खोडसाळ वाटतो.
चिखलफेकीवर यापेक्षा अधिक भाष्य करण्याची गरज मला तरी वाटत नाही. कारण मी स्वतः माझ्या परिसरात राहणाऱ्या विविध लोकांच्या सण / उत्सवात हिरिरीने (लहानपणापासून) भाग घेत आलेलो आहे. अन पोटापाण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेर राहणारे मराठी बांधव देखील आपले उत्सव स्थानिक लोकांच्या प्रोत्साहनाने उत्साहाने साजरे करतात.
कुठलेही प्रश्न सोडवू न शकणाऱ्या या असल्या आंदोलनांमुळे राज्याबाहेर राहणाऱ्या मराठी बांधवांची जी अडचण होते त्याबद्दल आपल्याला काहीच कसे वाटत नाही?
जो पक्ष साडेचार वर्षांत राज्याच्या विकासाचा आराखडा (निळी प्रत) बनवू शकला नाही तो विकास काय करणार?
राज्याचा नीट विकास होत असेल तर पाट्या हिंदी अथवा इंग्रजीमध्ये असल्याने काय फरक पडतो. पण समाजकंटकी आंदोलने केल्याने हातावर पोट असणाऱ्या अनेकांना उपाशी राहावे लागते त्याचे काय?
महाराष्ट्रातील अनेक भागात लोक गेल्या कितीतरी दशकांपासून घराबाहेर स्वेचछेने हिंदी भाषेत बोलतात. तिही आपल्याच देशाची भाषा आहे. दक्षिणेकडल्या लोकांप्रमाणे ते स्वतःची व भोवतालच्या लोकांची अडचण करत नाहीत.
केवळ उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनांमुळे कर्जमाफी मिळाली नसेल पण २००५ सालापासून एवढी आंदोलने शेतकऱ्यांसाठी इतर कुणीही केली नाहीत हे वास्तव आहे.
२००९ मधल्या निवडणुकींतील प्रचारसभांत जनतेच्या हितांचे मुद्दे सर्वाधिक परिणामकारकपणे मांडले ते केवळ उद्धव यांनीच. आजही तू-नळी वर शोध घेतल्यास त्याची प्रचिती येईल.
परंतु आपल्याला भावनिकच मुद्दे हवे असतील तर उद्धव चे विचार आपल्याला पटणार नाहीत.
आजच म. टा. मध्ये 'एक होता कारसेवक' हा लेख वाचला. ८९ ते ९३ साली मंदिर राजकारणात वाहवत गेलेल्या एक महोदयांनी आज वाटणारी खंत व्यक्त केली आहे. आज म. न. से. च्या भावनिक मुद्द्यांचा पुरस्कार करणाऱ्यांवर उद्या अशी वेळ येण्याची शक्यताच मला अधिक वाटते.