कुठल्याही वादाचा शेवट हा त्यागाने झाला तर उत्तम. मी स्वतः निधर्मी आहे आणि जेव्हा ह्या मुद्द्याकडे त्रयस्त नजरेने पाहतो तेव्हा हिंदूंना ती जमीन मिळणे हे न्याय्य आहे असे समजतो. "अल्पसंख्याकांना न दुखावणे" म्हणजे सहिष्णुता नव्हे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाता हा वाद इथेच संपवावा. वास्तविक पाहता न्यायमूर्ती खान यांचे मत (जे थोडे वेगळे असले तरी इतर न्यायमूर्तींपासून फारच वेगळे नाही), पुरावे आणि संशोधन लक्षात घेता सुन्नी वक्फ बोर्डाने १/३ जमीनही हिंदूंना देऊन आपल्या ज्ञातीला एका वेगळ्या उंचीवर न्यावे. इतर जण जे राष्ट्रीय स्मारकाची भाषा करतात, त्यांनीही राम मंदिराला आ़क्षेप घेऊ नये. त्यामुळे हिंदूंवर अन्यायही होणार नाही आणि रामापेक्षा त्याग, प्रेम, शौर्य ह्याच प्रतीक काय होऊ शकतं?