आजच्या काळात वितरण आणि मार्केटिंगही खूप महत्त्वाचं झालं आहे. त्यामुळे दर्जेदार नसलेला चित्रपटही (उदा. दबंग) खूप चालून जातो. मला आठवते "बिनधास्त" चं मार्केटिंग फारच जबरदस्त (त्यामानाने) केलेले होते की बरेच प्रेक्षक या चित्रपटाकडे वळले. हेच "मी शिवाजीराजे ... " आणि "शिक्षणाच्या आईचा घो" बद्दल झालं. अर्थात चित्रपटात दम पाहिजेच म्हणा.

टुकार चित्रपट म्हणवले जाणारे हिंदी, तमिळ आणि इंग्रजी चित्रपट चालतात पण मराठी चालत नाही. बहुदा ही आपली मराठी मानसिकता असावी.  

खरं तर मराठी चित्रपटावर पैसा खर्च करायला लोकं मागेपुढे पाहतात. तीही मानसिकता बदलली पाहिजे.

नाटकातून चित्रपटाकडे वळताना बरेच बदल अपेक्षित असतात. पण ते होत नाही. मग उगाच तार स्वरात ओरडणे, नको ते अंगविक्षेप करणे, कॅमेरा आणि नाट्यगृहातला बदल लक्षात न घेता अभिनय करणे असे होते.

कॅमेरा, नेपथ्य वगैरे तांत्रिक बाबतीत विशेष अभ्यासक्रम चालू केले पाहिजे, नाहीतर काही दिवसांनी तमीळ कॅमेरामन/ तंत्रज्ञांचीच चलती राहील. चित्रपट उद्योगाला वाव दिला पाहिजे. फक्त राजकारण करून जमणार नाही. केवळ पुणे-मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रात कुठेही चित्रपट निर्मिती करता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. जे हैदराबादमध्ये होवू शकते ते नागपूर, औरंगाबाद, जळगावला का नाही होवू शकत ?

माझ्या मते खिरापतीसारखे वाटले जाणारे अनुदान बंद करावे. त्यापेक्षा उत्कृष्ट १०-२० चित्रपटांना भरघोस बक्षीस द्यावे. त्यासाठी प्रेक्षकांची पसंतीसुद्धा विचारात घेता येईल. त्यासाठी का होईना सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत पोहचेल याची वितरक आणि निर्माते काळजी घेतील. कोणताही मराठी चित्रपटाची डीव्हीडी काढू नये (त्यावर बंदी घालता येईल का ? ) किंवा त्यासाठी १० वर्षे (वा तत्सम ) कालावधी असावा. {उदा. "तुझे मेरी कसम" ची डीव्हीडी निघाली नाही, त्यामुळे टोरेंटवरसुद्धा तो उपलब्ध नाही. कॅम-प्रिंट आहे, पण ती फारच वाईट आहे. }.