फार काळ न टिकणारी फळे/ भाज्या आहेत. त्यामुळे त्या खराब होणार. त्यामुळे आणखी माल खराब होणार. दुधाचेही हेच आहे. ज्यांच्याकडे टिकवण्यासाठी यंत्रणा आहे, हे खरे माजखोर. त्यांना सरकारी संरक्षण आहे, किंबहुना सरकारात ते आहेत.
पराग म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे. ठोक भावाच्या जवळजवळ १० ते २० पट बाजारभाव असतो. त्यात शेतकऱ्याचे नुकसानच असते.
तर.. मग स्वतःच्या किंवा शेजारच्या गावात येईल त्या भावाला विका... जनकल्याण संस्थेला फुकट द्या... निदान दुवा तर मिळेल
हे जरी आपल्याला पटले तरी जो व्यक्ती इतकी मेहनत करून माल फेकून देतो तो वापरण्यालायक राहिला नाही म्हणून. चांगला माल आहे, आणि भाव मिळत नाही म्हणून नाही. त्म्ही बघितले नसेल तर एकदा व्याप्याऱ्याकडे जाउन बघा. तिथल्यातिथे त्याला जोडे मारावे असे वाटेल. पण "सकाळ"च्या वार्ताहराला ते लिहू देण्याची परवानगी नसेल. 
मध्यंतरी सकाळलाच वाचले की शेतकऱ्यांची (बहुदा कोल्हापुरच्या ? ) भाजी थेट पुणे मंडईत विकणे सुरू केले होते. अजूनही चालू आहे की नाही माहिती नाही. नसल्यास ती बंद झाली नसून केली गेली असणार/ केली जाणार.
शेतकऱ्यांची माजोरी म्हणजे कापूस/ वा इतर मालाचे पैसे आल्यावर नवीन कपडे बनवणे, दार आणि मटणाचे जेवण घेणे, यापलीकडे जात नाही. खरं तर पैसे मिळाल्यावर कर्ज फेडण्यातच जातात. जे मोठे शेतकरी (आणि सावकार) आहेत, ते मजा करतात.
कर्जमाफिच्या योजना किती पोचतात यावर नुकताच एक लेख वाचला होता. दुवा मिळाल्यावर इथे देइन.
मोठे मासे छोट्या माशांना जगू देत नाही हो.
अवांतर :- जर अशी कोणती संस्था असेल, जी शेतकऱ्यांचा माल बाजारभावाच्या ५०% घेऊन बाजारत विकेल, तर त्याची माहिती द्यावी. त्याला सकाळही प्रसिद्धी देईलच.