ज्या सरकारने ही शिक्षा सुनावली ते सरकार गांधीवादावर किंवा गांधीतत्त्वांवर आधारित न्यायदान करीत नसल्याने तत्कालीन कायद्यानुसार शिक्षा झाली असावी.
ती शिक्षा गांधीवादाचा पराभव असल्याने किंवा नसल्याने नेमका काय फरक पडतो हे समजले नाही.
तसेही दारूबंदी, कारखानदारी-औद्योगिकरण, शहरीकरण वगैरे प्रश्नांवर गांधींची मते सरकारी अंमलबजावणीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे होती. त्याबाबतीतही गांधीवादाचा पराभव झालाच आहे ना?