पण जर का मेधाताईंचे म्हणणे 'मृत्युदंडाची शिक्षाच कायद्यातून काढून
टाकावी' असे असेल तर मात्र मानवी समाजाचे अवघडच आहे. कारण काही गुन्हे आणि
काही गुन्हेगार हे इतके भयंकर असतात की त्या प्रकारच्या गुन्ह्यांना आणि
त्या गुन्हेगारांना मृत्युदंड देणे अपरिहार्य असते.
युरोपातील बहुतांश देशांतून, तसेच कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामधून मृत्युदंड कायद्यातून रद्दबातल करण्यात आलेला आहे, असे कळते. या सर्व देशांतील समाजांवर त्यामुळे पुढे काही आपत्ती वगैरे ओढवल्याबद्दल आजमितीस काही ऐकलेले तरी नाही. त्यामुळे, 'या देशांमधील समाज मानवी नाहीत' असा काही जर आपला दावा नसेल, तर 'मानवी समाजाचे अवघडच आहे' हे विधान तथ्यास धरून वाटत नाही.
काही गुन्हे घडू नयेत म्हणून मृत्युदंडाची शिक्षा असणे आवश्यक आहे.
जेथेजेथे अशी शिक्षा आहे, तेथील समाजांची मानसिक अथवा भावनिक निकड या अर्थाने ती आवश्यक असेलही कदाचित; अन्यथा गुन्हे घडू नयेत म्हणून ती आवश्यक आहेच, असे वाटत नाही. (तसेही, असे गुन्हे टाळण्यासाठी ती प्रभावी असण्याबद्दलही ऍट बेस्ट (मराठी?) साशंक आहे.)
जे गुन्हेगार नाहीत त्यांना शिक्षेची भीती नाही.
दुर्दैवाने या प्रतिपादनातही फारसे तथ्य नाही असे नमूद करावेसे वाटते.
'दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोषित्वा'चे गृहीतक कितीही जरी मानले, तरी आरोपीच्या पादत्राणांत स्वतःला ठेवून विचार केल्यास भीती वाटते. दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी जरी सरकारी यंत्रणेची असली, तरी सरकारी यंत्रणेने उभ्या केलेल्या केसमधील भोके उलगडून दाखवण्याची जबाबदारी प्राथमिकतः आरोपीच्या वकिलाची असते. त्यात हलगर्जीपणा झाल्यास निर्दोष व्यक्ती चुकून दोषी ठरण्याची शक्यता तरीही राहतेच. त्यात पुन्हा 'चांगला' वकील परवडण्यासारखी आरोपीची परिस्थिती नसल्यास आणि सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलावर आरोपीस अवलंबून राहावे लागत असल्यास काय होऊ शकेल याची कल्पना करवत नाही.
(अर्थात, सरकार नियुक्त करते ते सर्वच वकील निकृष्ट दर्जाचे असतात असा दावा नाही, परंतु जेथे जीवनमरणाचा प्रश्न आहे तेथे निवड करता येण्यासारखी परिस्थिती नसणे हे भीतीदायक वाटते. आणि अधिक खोलात शिरू इच्छीत नाही, परंतु भारतीय न्यायव्यवस्थेचा थोडाफार प्रथमहस्त अनुभव असल्याकारणाने, क्षमा करा, पण 'वकील' या जमातीबद्दल - त्यातही 'भारतीय वकील' या जमातीबद्दल - सरसकट पातळीवर व्यक्तिशः फारसे चांगले मत किंवा विश्वास नाही. अर्थात, काही चांगले नमुने अस्तित्वात असतीलही, पण तसे ते अस्तित्वात असण्यावर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही. एकंदर प्रकार पाहता आपली बाजू मुळात योग्य आणि भक्कम जरी असली आणि कोर्टात आपल्या बाजूने निकाल जरी लागला, तरी या दोन गोष्टींत काही कार्यकारणभाव किंवा परस्परसंबंध असावाच असे नाही, आणि कोर्टात आपल्या बाजूने निकाल लागणे हे त्याकरिता वकिलाने केलेल्या करामतींमुळे नसून बहुधा त्या करामतींच्या नाकावर टिच्चून असावे, असे वाटू लागावे, असा अनुभव येऊ शकतो. एकंदरीत नास्तिकाला आस्तिक आणि दैववादी बनवू शकणारा अनुभव ठरू शकतो. गुन्हेगारी कोर्टातसुद्धा - आणि विशेषतः देहदंडनीय गुन्ह्यांच्या बाबतीत - यदाकदाचित जर असेच काही घडत असू शकेल, तर मग 'देहदंड असू नये' या विचारामागील तात्त्विक बैठक हळूहळू लक्षात येऊ लागते. बाकी काही नाही, तरी 'शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करू न शकलेल्या एका निर्दोष आरोपीस पुन्हा मागे घेता न येण्याजोगी शिक्षा होऊ नये' ही भूमिका समजू लागण्याकडे कल होऊ लागतो.)