'यू शूड नॉट गिव्ह हिम / हर अ पनिशमेंट, दॅट यू कांट रिव्हर्स' असा तो विचार होता.
एक तत्त्व म्हणून या विचाराशी काहीश्या सहमतीकडे कल होत आहे. (विचार पूर्णपणे पटण्यासारखा असला, तरी अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचण्याची मानसिक तयारी अजूनही झालेली नाही. निर्घृण गुन्हे केलेल्या एखाद्याच्या बाबतीत 'संपवून टाका एकदाचा त्याला' हा विचार रानटी असला, तरी चटकन मनाला प्रचंड कंफर्ट (याकरिता मराठीत 'आराम' हा पर्याय या संदर्भात समर्पक वाटत नाही.) देण्याची क्षमता त्यात आहे. त्यामुळे केवळ स्वार्थामुळे का होईना, पण तो पूर्णपणे दूर करणे इतकेही सोपे नाही. मग न्याय्यान्याय्यता, तत्त्वे, सदसद्विवेकबुद्धी वगैरे सर्व गेले चुलीत!)
माझ्यामते कसाबची चौकशीही न करता त्याचे प्रेत पाकिस्तान शासनाला भेट म्हणून पाठवायला हवे होते.
'कायद्यात काही गुन्ह्यांकरिता मृत्युदंडाची तरतूद असावी' आणि 'कसाबाने केलेला गुन्हा हा मृत्युदंडास पात्र आहे' या दोन गोष्टी जरी मानल्या, तरी याबाबत असहमत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही पूर्ण झालीच पाहिजे. कसाबाचा हक्क कसाबाला मिळावा म्हणून नव्हे. (अर्थात, तोही काही वेगळ्या कारणांसाठी मिळायला हवाच, पण तो मुद्दा नाही. ) अनिष्ट पायंडा पडू नये म्हणून. उद्या तुम्हाआम्हाला कोणी विनाचौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेविना फासावर लटकवू नये म्हणून. तुमचेआमचे मूलभूत हक्क अबाधित राहावेत याकरिता कसाबालाही त्याच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित करून चालणार नाही. चौकशी पूर्ण होऊ दे, काय निकाल लागायचा तो लागू दे, मग उपलब्ध कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे जी काही शिक्षा असेल ती जरूर करावी. पण तोपर्यंत नाही.
दुसरे म्हणजे, कसाबाला तत्काल मारून न टाकण्यात, त्याची चौकशी करण्यात आणखीही काही मूल्य होते / आहे हे विसरून चालणार नाही. कसाब हा कितीही म्हटले तरी एका मोठ्या यंत्रणेचा एक छोटा भाग होता, आणि त्यातसुद्धा हाती आलेला एकमेव भाग होता. मोठ्या यंत्रणेबद्दल अधिक माहिती काढून घेण्यासाठी त्याला ताब्यात घेणे, चौकशी करणे आणि त्याकरिता त्याला निदान तोपर्यंत तरी जिवंत ठेवणे हे आवश्यक होतेच. तत्काल मारून टाकण्याने तात्कालिक मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त अन्य काहीही साध्य झाले नसते.