खरेतर सध्या होणरी आंदोलन बऱ्याचदा राजकीय पक्षांनी उभारलेली असतात. त्याना फक्त निकाल हवा असतो. त्यासाठी त्याचे कार्यकर्ते साम दाम दंड भेद नितीचापण वापर करत असावेत. (करतात.? ) त्यामुळे निकाल बाजूने लागण्याची शक्यता वाढते असेच या पक्षाना वाटत असावे. जर त्या आंदोलनाचा तोटा दुसऱ्या पक्षाला होणार असेल तरच तो पक्ष (बहुधा सत्ताधारी पक्ष) ते आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे बऱ्याचदा वाटते ही आंदोलन फसवी असावित. कदाचित गरज नसताना सुद्धा आंदोलनाने कमी कामात जास्त फायदा होत आसेल तर त्यामुळे लोक पण खुष होतात. पण तिथेच चुकते व मग आणखी महागाई होते व मागण्या वाढत जातात. जर आंदोलन खऱ्या गरजेपुरतीझाली तर त्यासाठी काम बंद करावे लागणार नाही. नुसती काळी फित लाउन काम होइल. तेव्हा जेव्हा आंदोलनाच्या मागे राजकीय पक्ष असेल  तर ते आंदोलनातील मागण्याचा सरकार काही विचार करणार नाही अशी दुरुस्ती कायद्यातच झाली पाहीजे पण दुरुस्ती करणे राजकीय पक्षाच्याच हातात आहे. त्याचमुळे  जर आतंकवाद वाढला तर आश्चर्य कसले.

 सरकारला खऱ्या आतंकवाद्याना फाशी द्यायला भिते नव्हेच तर शिक्षा पण द्यायला घाबरत असावे.   नाहीतर कसाबच्या केस कोर्टात गेल्या पण मालेगावच्या बॉम्बस्फोट संबधीची केस कोर्टात का गेली नाही. त्याचा तपास चालू आहे पण नेहमी धाउन येणारी मानवतावादी  इतक्यादा नॉर्को टेस्ट घेतली म्हणून तरी बोलली असती पण ती सुद्धा सरकारची बोलकी बाहुलीच असावी.

असे काही विचार मनात आले की वाटते आपण अजून गुलामीतच आहोत व त्यातच राहावे म्हणून कोणीतरी प्रयत्न करत असावे.