किमान गरजा सर्वात तळाच्या माणसाच्या कमाईत भागत नाहीत हे आहे. अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार मुक्त अर्थव्यवस्थेत पुरवठा कमी झाला तर किंमती वाढतात. आपल्याकडे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मुक्त नाही तरी पुरवठा भरपूर असून अन्नधान्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात.
भ्रष्टाचार फक्त राजकारणीच करतात असे नाही. भ्रष्टाचार राजकारण्यांपेक्षा जास्त व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योगपती करतात. सरकारी अधिकारी/नोकर, अगदी खाजगी क्षेत्रातही भरपूर भ्रष्टाचार होतो. हे सर्व भ्रष्टाचारी काही आकाशातून पडत नाहीत. स्वतः केला तर तो व्यवहार, इतरांनी केला तर तो भ्रष्टाचार अशी आपली दुटप्पी भूमिका असते. मंडई असतांना कोणताही कर न भरणाऱ्या फेरीवाल्याकडून वस्तू विकत घेणे हा देखील भ्रष्टाचारच झाला.
खाजगी क्लास चालावेत म्हणून शिक्षक शाळेत नीट शिकवत नाहीत. प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारा डॉक्टर जवळजवळ नाहीच, वकीलाला खटल्याचा निकाल लागण्यापेक्षा तारखा घेऊन आपली फी मिळून पोट भरणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. खटले लौकर निकाली निघावेत म्हणून स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत एकाही न्यायाधीशाने पावले उचलली नाहीत. उलट वकीलाला तयारी करायला वेळ मिळाला नाही म्हणून सर्रास तारीख देतात. वेळ नाही तर केस का घेतली असे न्यायाधीश विचारत नाहीत. व्यापारी बिल न बनवता माल विकायला प्रथम पसंती देतो. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी लाच घेण्यातून गरीब कामगाराला पण सोडत नाहीत. खाजगी नोकरीतला माणूस कट मिळाल्याशिवाय काम देत नाही. मग स्वच्छ कोण आहे? राष्ट्रभक्ती ही तर फारच दूरची गोष्ट झाली.
लोकप्रिय माध्यमातून गुन्हेगारीचे, भ्रष्टाचाराचे उदात्तीकरण केले जाते. तशाच पटकथा फालतू लोकांकडून लिहून घेतल्या जातात. म्हणून उच्च जीवनमूल्ये असलेल्या साहित्याला चित्रपटात, चित्रवाणी मालिकांना स्थान नाही. मग का नाही गुन्हेगारी वाढणार?