राजकारणीच करतात असे नाही. भ्रष्टाचार राजकारण्यांपेक्षा जास्त व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योगपती करतात. मुक्त अर्थव्यवस्थेत पुरवठा कमी झाला तर किंमती वाढतात. आपल्याकडे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मुक्त नाही तरी पुरवठा भरपूर असून अन्नधान्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात. हा व्यापारी व दलाल यांचा भ्रष्टाचार.

उद्योगपती देखील भ्रष्टाचारात पुढेच आहेत. एक सुप्रसिद्ध उद्योगपती मोठ्या शहराला वीजपुरवठा करणाऱ्या लिमिटेड कंपनीचे मालक आहेत. ही कंपनी सार्वजनिक मर्यादित पब्लीक लिमिटेड कंपनी असून सार्वजनिक बँकांकडून वित्तीय साहाय्य घेते. तरी कायदेशीर रीतीने हा मालक या कंपनीकडून कोट्यावधी रुपये  वेतन घेतो. ही कंपनी टेक ओव्हर करण्याअगोदरही चालतच होती. किंबहुना जास्त चांगली चालत होती. टेक ओव्हर केल्यानंतर हा उद्योगपती असे काय दिवे लावतो की एवढे वेतन त्याने सार्वजनिक हिताच्या संस्थेकडून घ्यावे? हे पैसे वीज वापरणाऱ्यांच्या कडूनच वसूल केले जातात. हा कायदेशीर भ्रष्टाचार नाही काय?

एक सुप्रसिद्ध उद्योगपती सरकारकडून कराराने घेतलेल्या तेल खाणीतून मुद्दाम किंमत वाढवण्यासाठी कमी प्रमाणावर नैसर्गिक वायू उत्पादन करतो. याला कोर्टाने उत्पादन वाढवायला सांगितले आहे. या उद्योगपतीचा हा भ्रष्टाचार नव्हे काय?

सरकारी अधिकारी/नोकर, अगदी खाजगी क्षेत्रातही भरपूर भ्रष्टाचार होतो. हे सर्व भ्रष्टाचारी काही आकाशातून पडत नाहीत. स्वतः केला तर तो व्यवहार, इतरांनी केला तर तो भ्रष्टाचार अशी आपली दुटप्पी भूमिका असते. मंडई असतांना कोणताही कर न भरणार्‍या फेरीवाल्याकडून वस्तू विकत घेणे हा देखील भ्रष्टाचारच झाला.

खाजगी क्लास चालावेत म्हणून शिक्षक शाळेत नीट शिकवत नाहीत. प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारा डॉक्टर जवळजवळ नाहीच, वकीलाला खटल्याचा निकाल लागण्यापेक्षा तारखा घेऊन आपली फी मिळून पोट भरणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. खटले लौकर निकाली निघावेत म्हणून स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत एकाही न्यायाधीशाने पावले उचलली नाहीत. उलट वकीलाला तयारी करायला वेळ मिळाला नाही म्हणून सर्रास तारीख देतात. वेळ नाही तर केस का घेतली असे न्यायाधीश विचारत नाहीत. व्यापारी बिल न बनवता माल विकायला प्रथम पसंती देतो. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी लाच घेण्यातून गरीब कामगाराला पण सोडत नाहीत. खाजगी नोकरीतला माणूस कट मिळाल्याशिवाय काम देत नाही. मग स्वच्छ कोण आहे?

प्रत्येकाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. माहिती अधिकार कायदा, आता कदाचित येऊ घातलेला लोकपाल कायदा वगैरे मार्गांनी भ्रष्टाचार हळूहळू आटोक्यात येईलच.