अतुल ,
कुंपणानंच शेत खाल्लं तर तक्रार कुणाकडे करायची? - संसदेचे सदस्य अशा आंदोलनाशिवाय 'लोकपाल' विधेयकात बदल करतील का? (केला नाहीये ही वस्तुस्थिती आहे.)
- कुमार

ता. क .
'लोकसत्ता'मधले अग्रलेख वाचून कीव(/संताप / घृणा? ) वाटते आहे. लोकशाही ही संसद-सदस्यांची असते, एकदा निवडून दिलं की पुढची पाच वर्ष लोकांना काही आंदोलनं वगैरे करण्याची (आपलं 'मत देण्याची') मुभा नसते असा त्यांचा समज दिसतोय. लोकशाहीत क्रांतीला काहीच वाव नाही असा हा 'हटवादी' किंवा 'आक्रस्ताळा' विचार. 

कालचा 'हटवादी आणि हतबल' आणि आजचा हा अग्रलेख वाचून दुसरं काय म्हणणार?
दुवा क्र. १