संदर्भ : ई सकाळ
... शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवावा त्याचबरोबर कार्यालयाचे कामकाज शंभर टक्के मराठीतून करण्याच्या राज्य शासनाने वेळोवेळी सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयीन प्रमुख यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आले असून, ते सर्व विभागांना देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आल्यानंतर शासनाने मराठीतून राज्य कारभार करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार ता. 26 जानेवारी 1965 पासून मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात राजभाषा अधिनियम 1964 मधील तरतुदीनुसार ता. एक मे 1966 पासून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयाप्रमाणे शासनाच्या अंगीकृत व्यवसायांनी वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करावयाचे आहे....
संपूर्ण मजकूर येथे आहे : मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई