शेतमालावर प्रक्रिया करणारी केंद्रे / उद्योग उभारणे सामन्य शेतकऱ्याच्या आवाक्यापलीकडले आहे. पण शेतकऱ्यांचा भल्यासाठी कोट्यावघी रुपयांची पॅकेजेस जाहीर करणाऱ्या सरकारसाठी तर हे अजीबात कठीण नाही. शेतकऱ्यांच्या पॅकेजमधील ५ रुपयेही प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात जात नसतील. पण अशा उद्योगांमुळे शेतकऱ्याला त्या पॅकेजेसची गरजही पडणार नाही.

एकदा सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून असा प्रयोग यशस्वी झाला की सहकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्याही यात गुंतवणुकीसाठी पुढे येतील.