"प्रश्नाचं उत्तर" म्हणून जर बोलायचं झालं तर असे सांगता येईलः
नैतिकतेचा प्रश्न जर विचारात घेतला, तर मग शिष्य कधीच फी देणार नाही असे होऊ शकेल.
त्यांच्यातला करार विचारात घ्यावाच लागेल. त्यानुसार, जर शिष्य जिंकला तर त्याला "कोर्टाबाहेर**" फी द्यावी लागेल. आणि जर तो हरला
तर "कोर्टाच्या आत*" फी द्यावी लागेल. उभयपक्षी, प्राध्यापकांचे म्हणणे खरे होणार.
तस्मात् शिष्य चुकतो आहे!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
पण प्रॅक्टिकली, तोंडी करार करणं योग्य नाहीच. निवळ एखाद्याच्या नैतिकतेवर अवलंबून राहून नाही चालणार.जे काही असेल ते कागदोपत्री. पण प्राध्यापकाने शिष्याची गरज आणि तीव्र इच्छा जमेस धरून त्याला तोंडी करारावरच शिकवायचे कबूल केले. ह्या दोन गोष्टींमुळेच तो लगेच शिकवायला तयार झाला, "कागद" वगैरेंच्या भानगडीत आपण व शिष्य ह्यांस न टाकता. (इथंही, प्राध्यापकाने, आपले काम ठरल्याप्रमाणे केलेलेच आहे. त्यामुळे, शिष्यालाही करारातला त्याचा भाग पाळणं, क्रमप्राप्तच आहे.
प्राध्यापकाने, "हे" एक करार म्हणून न करता, एका गरजूला मदत म्हणूनच केलेले आहे. ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*- कोर्टाच्या आदेशानुसार
**- प्राध्यापक आणि शिष्य ह्यांच्यातल्या करारानुसार (जो कोर्टाच्या बाहेर झालेला आहे. तोंडी की लेखी हा मुद्दा गौण )
.............प्रा.कृष्णकुमार द. जोशी
(तात्यासाहेब कोरे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वारणानगर)