अहो, कालच दूरचित्रवाणीवर एन डी पाटील तक्रार मांडत होते की आता " मंत्री विधानसभेतही वेळ मारुन नेण्यासाठी आश्वासने देतात. पाळतातच असे नाही. आश्वासने देतांना त्यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची तसदी घेतलेली नसते. असे असूनही या आश्वासन भंगाबद्दल त्यांचेवर कांहीही  कारवाई होत नाही. "

अहो, कायदेमंडळात जेथे ही परिस्थिती, तेथे गरीब अशिक्षित आदिवासींसमोर दिलेल्या आश्वासनांना कोण लक्षात ठेवतो? वार्ताहरांना मात्र सांभाळावे लागत असणार! त्यामुळेच तर २० वर्षांनंतरही त्यांची आठवण राहाते. अशा परिस्थितीत मेधाताई तेथे नसतील तर नक्शलवादी तेथे येणारच.