निवडणूक सुधारणा याविषयावर सध्या बराच उहापोह चालू आहे.निरनिराळे प्रस्ताव सुचवले जात आहेत. पण या सगळ्या चर्चे मध्ये एक गोष्ट गृहीत धरली जात आहे कि सरकार किवा विद्यमान खासदार पुढाकार घेऊन निवडणूक   कायद्या  मध्ये आवश्यक ते बदल करतील . हे गृहीतकच मुळात सपशेल चुकीचे आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन असो किवा काळ्या धना iविरूद्धचे आंदोलन असो ती आंदोलने उधळण्याचा पद्धतशीर पणे प्रयत्न  केला जातो आहे हे सूर्य प्रकाशा एवढे  स्पष्ट आहे.कोणतीही सुधारणा ज्या योगे सत्ताधार्यांचे आसन डळमळीत होईल त्या साठी सत्ताधारीच  पुढाकार घेतील हे कसे काय शक्य आहे ? 

       या साठी सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेतूनच- कुठलाही कायदा न बदलता- जे काही बदल करावयाचे आहेत ते करावे लागणार आहेत. 

       माझा निवडणूक सुधारणेचा प्रस्ताव तीन गृहितकावर आधारित आहे 

        १) सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार स्वार्थी आहेत आणि असणार आहेत (२०१४ च्या निवडणुकीत)

         २)२०१४ ची निवडणूक विद्यमान कायद्या नुसारच होणार आहे आणि 

          ३)२०१४ नंतरच्या लोकसभेचा कालावधी पूर्ण पाच वर्षाचा असणार आहे 

 आणि तरी सुध्दा आम आदमीला अपेक्षित परिवर्तन शक्य आहे.( क्रमश :) माधव परांजपे