छानच. म्हणजे सरकार सब्सिडी देतंच आहे खतं, बी-बियाणं,वीजदर, डीजेल वगैरेवर आणि आता ही सूट. लोकप्रतिनिधींचे पैसे म्हणजे शेवटी सरकारचेच पैसे ना? 

आणि इथे तर खोट्या मेडिक्लेम प्रकरणांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दिसते. आरोग्यखर्चाचा परतावा विमाकंपन्यांकडून मिळतोय म्हटल्यावर इस्पितळे, डॉक्टर वगैरे भरमसाट बिलं आकारतात. रोगी तक्रार करीत नाहीत कारण पैसे त्यांच्या खिशातून जाणार नसतात.

आणि वस्तू जर कमी पैशात मिळू लागली तर तिचा खप/अपव्यय  कमी होईल की जास्त?

आणि ग्राहकांना भूर्दंड पडत नाहीय किंवा कमी पडतोय म्हटल्यावर भाववाढ झाली तरी ग्राहक खळखळ कशाला करतील?

म्हणजे पुन्हा सरकार किंवा व्यापारी भाववाढीसाठी मोकळेच!