या काही समाजकार्य करायला येत नाहीत, धंदा करायलाच येताहेत हे भान विसरता नये. तरी काही प्रश्न व माझ्या अपेक्षा मनात उभ्या राहिल्या.
१. शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित मूल्य मिळेल का? मिळेल असे वाटते.
२. जेव्हां शेतकऱ्याला वा मजुराला मोबदला मिळेल तेव्हा त्याला खरेदी करायला लागणाऱ्या इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे मूल्य काय असेल? ते जर त्याला परवडणारे नसेल तर त्याची गरिबी दूर होईल का? याबद्दल मी साशंक आहे. तरी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा नक्कीच सुधारेल. निदान शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील वा निदान कमी तरी होतील.
३. या कंपन्यात वेतनावर काम करणाऱ्या वेतनधारींना योग्य तो मोबदला, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, आरोग्य विमा मिळतील का? मिळतील असे वाटते. छोटे व्यापारी एकतर नोकर ठेवत नाहीत आणि ठेवलेच तर पुरेसे वेतन देत नाहीत. पेन्शन, फंड वगैरे सवलती तर विसराच.
४. माल साठविण्याच्या आधुनिक पद्धतीमुळे साठेबाजीवर आधारित अशी भाव पाडून खरेदीची लबाडी थांबेल का? शेतमाल तयार होण्याआधीच खरेदी नोंदवली जाईल आणि अग्रीमही - ऍडव्हान्स - बँकांच्या तर्फे दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु या बाबतीत करार कसे करावेत याबद्दल शेतकऱ्यांचे शिक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. सध्याचे लबाड दलाल करार करणारे तज्ज्ञ बनून शेतक्ऱ्याला जास्त भाव मिळवून देतो म्हणूनही दलाली खातील ही शक्यता आहेच. या बाबतीत देय रक्कम मूळ शेतकऱ्याच्याच नावाने बॅंकेत जमा व्हावी हे होणे अगत्याचे आहे. तरी शेतकऱ्याच्या कायदा-असाक्षरतेचा गैरफायदा उठवला जाईल असे वाटते. वकीलांनाही यामुळे भरपूर व्यवसाय मिळेल.
५. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या योग्य ते सर्व कर वेळेवर भरतील अशी अपेक्षा आहे. सध्याचे दलाल आणि व्यापारी कर कितीसा भरीत असतील हे सांगता येत नाही. पण सध्या बहुतेक दुकाने पावत्या आणि बिले देत नाहीत मागितली तर टाळाटाळ करतात, दिली तर बऱ्याच वेळा कर लागेल म्हणून सांगतात आणि म्हणून कर भरत नसण्याची च शक्यता आहेत. हे सत्य आहे.
एकंदरीत नव्या येऊ घातलेल्या कंपन्या याव्यातच असे वाटते.
भाजपचे धोरण नेहमीच दुटप्पी असते. त्यांचे सरकार होते तेव्हा हवा असलेला अणुइंधन करार ते सत्तेवरून दूर झाल्यावर नकोसा झाला.वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर असतांना या येऊ घातलेल्या कंपन्यांचे समर्थनच करीत होते. तेव्हा त्यांच्या मताला तेवढी किंमत द्यायची जरूर नाही.