येऊ देत की विदेशी कंपन्या. त्यात घाबरण्यासारखे काय आहे? काही आपली संस्कृती किंवा अर्थव्यवस्था रसातळाला जात नाही. के एफ सी, केलॉग्स च्या वेळी असाच आरडाओरडा केला गेला होता. काय झाले? आपली संस्कृती अगदी ठणठणीत आहे. आपली अर्थव्यवस्थासुद्धा जी काही होती तेवढीच ठणठणीत आहे. ह्या विदेशी कंपन्यांना भारतीय ग्राहकाची नस ओळखता आली तर त्या तगतील. किरकोळ विक्रेते लगेचच चंबूगबाळे आवरणार नाही आहेत. जर ग्राहकाने त्यांच्याकडे पाठ फिरवली तर त्यांना बस्तान हलवावे लागेल. पण जर ग्राहकांचा त्यांच्या बाजूचा कल कायम राहिला, तर त्यांना काहीच धोका नाही. आता ग्राहकांना आपल्या बाजूला राखण्यासाठी बरेच काही या किरकोळवाल्यांना करावे लागेल, जे त्यांनी आधीच करायला हवे होते.

आपल्याइथले किरकोळ (आणि ठोकही) व्यापारी व्यावसायिक नीतिमत्तेविषयी फारसे प्रसिद्ध नाहीत. किंबहुना आपल्याकडची व्यापारी जमात हा भ्रष्टाचाराचा मोठाच अड्डा आहे. (असे विधान करणे हे मोठ्या धार्ष्ट्याचे आणि कदाचित सरसकटीकरणाचा आरोप ओढवून घेणारे ठरेल याची कल्पना आहे. आपल्याकडची व्यवसायांची जातिबद्धता आणि आनुषंगिक गुणदोषांची आनुवंशिकता हा एक वेगळ्या अभ्यासाचा विषय ठरू शकेल.)वजने-मापे आणि दर्जा या बाबतीत ग्राहकाची आणि उत्पादकाची प्रचंड फसवणूक होते. या एकाच बाबतीत परिस्थिती ग्राहकाच्या बाजूने झुकली तरी खूप आहे.

एकाधिकार म्हणाल तर आजही मुंबईमध्ये मॅगीच्या चिकन नूडल्स कोणत्याही बनियाच्या दुकानात मिळत नाहीत. किंबहुना लाल ठिपका असलेले कोणतेही उत्पादन त्यांच्याकडे मिळत नाही. (कारण म्हणे) एका धर्मसंघटनेने तसा ठराव केला होता.भारतातले ८५% लोक मिश्राहारी असूनही एक मूठभर समाजगट त्या सर्वांना वेठीला धरू शकतो. आणखी एक किस्सा बघा. आमच्या ओळखीचे एक मराठी गृहस्थ प्रयोगशाळांना लागणारी रसायने अत्यंत दर्जेदार अशी तयार करीत. त्यांच्याकडून ती विक्रीसाठी उचलण्याकरिता व्यापाऱ्यांची रांग लागे़. उत्पादन कमी पडे.माल दर्जेदार असल्याने व्यापारी तो अत्यंत चढ्या किमतीला विकीत.हे पाहून त्या उत्पादकाने आपली विक्रीव्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला तर तेच व्यापारी त्याच्याकडे ढुंकूनही पाहीनात.त्यांनी  संगनमताने दुसऱ्या उत्पादकाकडून हलका माल घेऊन तो थोड्या कमी किंमतीत विकावयास सुरुवात केली. शेवटी आमच्या त्या सद्गृहस्थांना आपल्या उत्पादनांचे ट्रेडिंग आणि मग हळूहळू उत्पादनही बंद करणे भाग पडले.

शेतकऱ्यांच्या आणि उत्पादकांच्या चष्म्यातूनही अनेक बाबींवर या कायद्याच्या बाजूने लिहिण्यासारखे आहे. सरकारचा(किमान हा तरी) निर्णय योग्यच वाटतो.