तसे वावडेच आहे.
अण्णा हजारेंच्या तत्त्वनिष्ठा, सचोटी , प्रामाणिकपणा याबद्दल संशय घेण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु वस्तुनिष्ठ विचार हा जरूर करावा.
बहात्तर रोगावर एक इलाज याप्रमाणे लोक आयुक्त हा बहुसंख्य नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्या अंगी बाणलेल्या भ्रष्टाचार, कर्तव्यनिष्ठेचा अभाव, अकार्यक्षमता इत्यादी रोगावरचा एकमेव इलाज आहे असे अण्णा आणि त्यांच्या बहुसंख्य समर्थकांचे मत आहे. परंतु वस्तुस्थिती तशी खरोखरच आहे का?
१. न्यायाधीश हे भ्रष्टाचारी नसावेत असे कोणाला न वाटण्याचे काहीच कारण नाही. तरी देखील काही भ्रष्टाचारी न्यायाधीश आढळलेले आहेत. तर मग लोकायुक्त कशावरून निष्कलंक मिळतील? आणि लोकायुक्त हा आपल्या देशातीलच असणार, तो काही आकाशातून पडलेला नसेल. जर प्रचंड अधिकार असतील आणि जर तो भ्रष्टाचारी, लबाड निघाला तर? शक्यतेसाठी सांख्यिकीचा - स्टॅटिस्टीक्सचा आधार घेता येतो.
२. जनसामान्यांचा नोकरशाहीशी संपर्क साधारणपणे रेशनकार्ड काढणे, भविष्य निधीचे निवृत्ती वेतनाचे धनादेश घेणे इ. कामांसाठी येतो. या खात्यात अण्णांचे समाजसेवक कार्यकर्ते बसवले तरी जनसामान्यांचे काम सहज
आणि लाच वगैरे न देता होऊ शकेल. वेळप्रसंगी माहितीचा अधिकार देखील वापरता येऊ शकतो. त्या दृष्टीने अण्णा किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी काय केले? ही कामे आज अनेक लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी लाच घेऊन करतात. अण्णांनी आवाज भरपूर उठवला आहे. परंतु हे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय केले आहे?
३. कुणाला धनाचा, कुणाला सत्तेचा, कुणाला प्रसिद्धीचा तर कुणाला आणखी कशाचा लोभ असू शकतो. अण्णांना भले धनाचा, सत्तेचा लोभ नक्कीच नाही. पण वर उल्लेखलेली जनतेची साधी साधी कामे भ्रष्ग्टाचाराविना सहज आणि जलद होण्यासाठी अण्णांनी व्यापक प्रमाणावर काही केले नाही हे देखील खरे आहे.
४. मुद्देसूद, मोजके, स्पष्ट, नम्रपणे पण ठाम बोलले आणि सर्व कागदपत्र व्यवस्थित असले तर सहसा कोणताही सारकारी कर्मचारी वा अधिकारी वरील कामांसाठी लाच मागायचे धाडस करीत नाही हा माझा अनुभव आहे. गेल्या दोन वर्षात मी माझी वर उल्लेखलेली सर्व कामे लाच न देता करून घेतलेली आहेत. परंतु तिथे पाहिले की बहुतेकांचे कागदपत्र बरोबर नसतात, आलेले लोक कर्मचाऱ्यांशी वा अधिकाऱ्यांशी एकतर मोजके बोलत नाही, निष्कारण दबून बोलतात किंवा उद्धटपणे बोलतात. त्यांना अशा कार्यकर्त्यांच्या मदतीची जरूर असते. खरे तर संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पण त्याचा उपयोग होईल. पण सहसा कोणीही राजकीय नेता वा समाजकार्यकर्ता जनसामान्यांसाठी असे काम करतांना दिसत नाही.
५. मुख्य म्हणजे नोकरशाहीला आणि राजकीय नेत्यांना जनसामान्यांबद्दल एक तीव्र अनास्था आहे आणि ते अजिबात संवेदनाशील नाहीत. लोकायुक्त आल्यावर अचानक ते सगळे संवेदनाशील होऊन त्यांना जनसामान्यांबद्दल आस्था निर्माण होणार आहे का?
६. लोकायुक्त कायदा आला तर जनसामान्यांना त्याचा काय उपयोग होणार आहे? आपल्या करातून जमा झालेल्या पैशातून आणखी एक संवेदनाहीन, असंवेदनाशील आणि भ्रष्टाचारी नोकरशाही पोसावी लागणार हे नक्की.