ईंग्रजांनी आपल्या देशावर १५० - २०० वर्षे राज्य केले. त्यासाठी अर्थातच त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर फितुरीचाच आधार घेतला. पैसे चारून स्थानिक लोकांमध्ये फूट पाडून हा देश आपल्या अधिपत्या खाली आणला.
पुढे ह्या देशाचा कारभार चालविण्या साठी त्यांनी सरकारी नोकरशाही आणली. उत्तम ती शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ ती नोकरी असे म्हणणारी लोक सहजा सहजी नोकरी करणे शक्य नव्हते सबब त्यांना विविध प्रकारची प्रलोभने जसे घर, पेंशन, व आणखी काही सवलती दिल्या व ६०व्या वर्षापर्यंत व काही प्रमाणात मुलाला सुद्धा त्याच खात्यात नोकरी देऊ करून हि निष्ठा विकत घेतली. माझा एक चर्चेचा प्रस्ताव या दुव्या वर आहे दुवा क्र. १ तो सुद्धा तुम्ही पाहू शकता.
पुढे १९४७ नंतर आपल्या सरकारांनी या सरकारी नोकरांना देशसेवेसाठी प्रेरीत न करता त्यांचे असेच लाड चालू ठेवले. आज भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी पेक्षाही अधिक आहे त्यातील १०% जरी सरकारी / निम / राज्य सरकारी नोकर असतील तर सुमारे १०-१२ कोटी लोकांना पगार देणे हे अमेरिका सारख्या देशाला तरी परवडणारे आहे काय? आज व्हाईट हाऊस सुद्धा तरूण ईंटर्न्शिप अश्या करमचारी वर चालते. कायम स्वरूपी सरकारी नोकरी तिथे हि नाही.
सबब अटलबिहारी जेव्हा पंतप्रधान होते तेव्हा पासुनच डिस इन्वेस्टमेंट हे खास सरकारी मंत्रालय निर्माण करून सरकारी पैसा कसा अधिक वाचविला जाईल असे सरकार मार्ग शोधू लागले. पण याची खरी सुरुवात १९५० च्या दशकातच होणे आवश्यक होते.
सरकारी नोकरी म्हणजे आपल्याच देशाची सेवा करण्याची संधी, ती मिळाली असल्यास त्यात विविध सवलती व अवाच्या सवा भत्ते घेऊन भारतासारख्या देशाला असे महागडी नोकरशाही चालेल काय?