आपला लेख वाचला. आपण लिहिलेला प्रश्न खरोखरीच गंभीर आहे. आणि लवकरच गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. पण आजकाल कोणावर अवलंबून राहावे असे कोणी दिसत नाही. सगळेच अर्धवट. बऱ्याच क्षेत्रात एक प्रकारची अस्थिरता आलेली आहे. बहुतेक सर्व प्रश्न हे आता जास्त
गुंतागुंतीचे झालेले आहेत. पूर्वी पण हे प्रश्न असावेत पण एवढी गुंतागुंत नसावी आणि दुर्लक्ष झाले असावे किंवा केले असावे. म्हणजे राज्यकर्त्या
पक्षाने. म्हणून माझ्यामते क्रांतीशिवाय दुसरा मार्गच शिल्लक उरला नाही. कारण कायदा अथवा नियमांची भीती कोणालाही राहिली नाही. मग सामान्य माणसाचं जिणं हराम होईल नाही तर काय होईल ? .एखाद्या क्षेत्रातले असले प्रकार निपटून काढायचे झाले तर प्रश्न
निर्माण करणाऱ्यांना जीवाची भीती निर्माण करणं , जे आजकालचे सरकार करण्यास असमर्थ आहे. मग तिस्ता सेटलवाड , मानवी हक्क संघटना व
अरुंधती रॉय यांच्यासारख्या व्यक्ती अथवा संस्था काय करणार आहेत ? अर्थातच हे माझं मत झालं. कदाचित न पटणारं आहे. जेव्हा कोणतीही
समस्या एखाद्या सामान्य नागरिका पर्यंत येत नाही तो पर्यंत ते ठीक असते. पण जेव्हा ती त्याच्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा सामान्य नागरिकाची पहिली प्रतिक्रिया क्रोधाची आणि पर्यायाने क्रांतीची असते, असं मला वाटतं.