नरसिंहराव सरकारच्या काळातील आर्थिक सुधारणांची सुरुवात व वाजपेयी सरकारच्या काळातील वेगवान घोडदौडीचे चांगले परिणाम गेल्या तीन वर्षांत कमी होऊ लागले होते.  याला कारण धडाडीचे निर्णय घेण्याबाबतची उदासीनता.  कसेही करून सत्तेत टिकून राहायला प्राधान्य दिल्याने आणखी काय होणार होते?

आंतरजालावर अनेक हौशे लोक सूचक उदाहरणे देऊन याविरोधात आपली मते मांडत आहेत.  पण १९९१ सालापासून जे मार्गक्रमण अर्थव्यवस्थेने केले आहे त्यावरून परत फिरणे शक्य नाही.  पुढे जायचे थांबवले तर काय होऊ शकते हे गेल्या तीन वर्षांत दिसतच आहे. 

२०-२५ वर्षांअगोदर जागतिकीकरणाची अनाठायी भीती दाखवली जायची ती आज नक्कीच अप्रस्तुत आहे.  अनेक भारतीय उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबुतीने उभे आहेत.  त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या एतद्देशीय उद्योगांना संपवून टाकतील असे काही होणे शक्य नाही. 

बाकी या विषयावरील जाणकारांचे प्रतिसाद वाचण्यास उत्सुक.