किरकोळ क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीची अंमलबजावणी खास भारतीय पद्धतीने होणार असेल तर धडकीच भरते. माझ्या घराजवळ काही वर्षांपूर्वी बिग बाजारची एक शाखा सुरू झाली. दुकानाचा आकार बऱ्यापैकी मोठा आहे पार्किंगचे जर साधारण 10 ते 20 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. मात्र पार्किंगव्यवस्था अत्यंत अपुरी आणि गैरसोयीची आहे. त्यामुळे सर्व दुचाकी गाड्या या रस्त्यावर - फूटपाथवर आणि बहुतेक चारचाकी गाड्या रस्त्यावरच असतात. (चारचाकी गाड्या लावणाऱ्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, 'मामा'ने गाडी उचलू नये म्हणून ड्रायवर किंवा अन्य कोणी व्यक्ती गाडीतच बसून राहते, म्हणजे म्हटले तर पार्किंग - म्हटले तर काही वेळापुरते थांबलो आहोत असे.)
या बिग बाजार प्रकरणामुळे वाहतुकीची रोज कोंडी झाल्याचा अनुभव वर्षानुवर्षे आलेला आहे. आता वालमार्ट भर शहरात मध्यवस्तीत सुरु झाले तर त्याबाबत निदान पार्किंगबाबत काही नियमावली सरकारने आखून दिली आहे का?
दुसरा अनुभव बराच चांगला आहे. गोदरेज समूहाचे एक डिपार्टमेंटल स्टोअर माझ्या गावी सुरू झाले, त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांशी थेट संधान साधून भाजीपाल्याची थेट खरेदी वगैरे सुरू केली. गावातील अनेक तरूणांना (माझे काही मित्रही आहेत) तिथे वेळच्यावेळी पगार मिळणाऱ्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. नोकरीचे स्वरूप ब्लू कॉलर टाईपच असले तरी किराणा मालाच्या दुकानातील पोऱ्यापेक्षा गावात त्यांना चांगले स्टेटस आहे.
स्थानिक छोट्या मारवाड्याच्या दुकानांचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. माझा चेहराच असा आहे की मला सर्वच मारवाडी दुकानदारांनी हातोहात फसवले आहे. मात्र अशा लोकांशी भांडणे शक्य होत नाही. कारण एखादे गिऱ्हाईक गेले तरी त्यांना फरक पडत नाही.