अंमलबजावणीमध्ये दोनतीन टप्पे दिसतात. कोणी कोणी यावे, किती प्रमाणात भांडवल आणावे हे सरकार आणि रिजर्व बँक ठरवणार. एकदा ते ठरले की कोणी कुठे दुकान थाटावे, म्हणजे महानगरात, निमशहरी भागात वगैरे मला वाटते त्या त्या कंपन्याच ठरवतील. मग दुकानासाठी मोक्याची आणि गिऱ्हाईक-अनुकूल जागा ह्या कंपन्या ठरवतीलच. ग्राहकवर्दळ वाढण्यासाठी जे काही आवश्यक ते त्या आवर्जून करतीलच. म्हणजे महादुकानाच्या इमारतीची बांधणी, आतील मांडणी वगैरे. आता हे करण्यासाठी सरकारी/महानगरपालिकेचे/ग्रामपंचायतींचे परवाने वगैरे लागतील तेव्हा भारतीय मानसिकता दिसणारच. तिचा बंदोबस्त म्हणजे तुकडेफेकूगिरी वगैरे ह्या कंपन्यांना करावी लागणारच आणि ह्या सगळ्या 'पायाभूत' खर्चाचा अंदाज घेतल्याविना त्या बाजारात उतरणारच नाहीत. आणि 'पटवापटवी' करण्यात ते लोक हुशार असतातच. हे सर्व करून त्यांना बक्खळ फायदा उरत असेल तरच ते येतील. स्थापनेनंतरचे व्यवस्थापन स्वतः न करता फ्रँचाय्जी पद्धतीने परंतु त्यांच्या कडक देखरेखीखाली त्यांनी ठेवले तरी प्रश्न येणार नाही. मात्र एवढे करूनही नोकरवर्ग भारतीयच राहणार. त्याच्या भारतीय मानसिकतेचा प्रश्न येईल. शिवाय नोकरभरतीच्या वेळी एखाद्या सेनेचे 'स्थानिकच' वगैरे हट्ट योग्य ती किंमत देऊन पुरवावे लागतील. कारण स्थानिकांतून विक्रीकुशल, संभाषणचतुर, नम्र, कार्योत्सुक असे सक्षम लोक मिळणे मुष्किल. यूनियनबाजीही होईल.कदाचित काही प्रशिक्षण आणि त्यातून मिळालेल्या कौशल्याची वारंवार पडताळणी असे  अभ्यासकार्यक्रम आखावे लागतील. कदाचित गरजेनुसार 'मॉल-मॅनेज्मेंट' चे खाजगी अभ्यासक्रमही निघतील. असो. शक्यता बऱ्याच आहेत.

पण शेवटी आपल्या प्रतिसादातून मला जाणवलेला मुद्दा अनुत्तरितच रहातो. परकीय भांडवल येईलही, पण परकीय मानसिकतेचे काय? ती या भूमीत कशी रुजवायची?