१) प्रत्येक गोष्टीतला भरमसाठ भ्रष्टाचार. हा आटोक्यात आणला तर दरवाढ करायची गरज पडणार नाही. रस्ते बांधणी, सिंचन वा एशियाड क्रीडा स्पर्धा - कार्य काही असो, भयानक भ्रष्टाचारामुळे खर्च अनेकपटींनी वाढतो आणि कामेही नित्कृष्ठ असल्याने ती करण्याची वारंवारिता वाढते व पैसा जरुरीपेक्षा अनेक पटींनी खर्चे होतो.
२) नुसते कामाचे तास वा दिवस वाढवून काय उपयोग? जे ९*५ वेळ काढतात ते ६*७. ५ ही तेच करतील. सुट्ट्या असल्या वा नसल्या, कामच करायचे नाही तर कसे होणार? सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये एकतर नोकरीची हमी असल्याने बेफिकिरी असते आणि दुसरे टोक म्हणजे काम केले म्हणून अधिक पगारवाढ मिळणार नाही वा कमी केल्याने कमी मिळणार नाही; ती श्रेणीनुसारच आणि मिळणारच. मग कामसू व हुशार माणसाला बक्षीस नाही आणि कामचुकाराला शासन नाही तर कोण काम करेल व का करेल? या व्यतिरिक्त पुन्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहेच. ज्यात कमाई नाही ते काम करायला कुणाला उत्साह नसतो. जोपर्यंत मानसिकता आणि वेतनपद्धती बदलत नाही तोपर्यंत काही फरक होणे नाही.
दरवाढ ही केलीच पाहिजे कारण सवलतरुपातला आतबट्ट्याचा व्यवहार फार काळ टिकणार नाही. मात्र जर स्वच्छ कारभार प्रामाणिकपणे केला तर बहुतेक तूट भरून निघेल. (स्विस बँकांमधला पैसा जर देशात आला तर कशी बहार येईल हे विरोप आपल्या सर्वांना आले आहेतच. ). एकदा कारभार चोख झाला, की नागरिकही मान्य करतील की जर सुविधा हव्यात, देशात निर्माण न होणारे इंधन जाळायचे असेल तर भाव सातत्याने वाढणारच कारण ते आंतरराष्ट्रीय समीकरणावर अवलंबून आहे. जेव्हा प्रशस्त व सुरक्षित द्रुतगती मार्ग बांधले गेले तेव्हा नागरिकांनी पथकर दिलाच की!