होय खरेतर दर वाढ झाली तरी हरकत नसावी परंतु, जर कायद्याने सर्वांनाच कराचा दर सारखाच लावला तर व आपले नेते (खासदार आमदार मंत्री वगैरे यांना पण  ती जळ बसली पाहिजे) या साठी त्यांना भत्ते हे प्रत्यक्ष खर्चाचे ऐवजी ठराविक रक्कमच दिली पाहिजे व दर वाढविताना आज मिळत असलेला एकूण महसूल विचारात घेउन ज्यांना सवलतीत मुळे कमी पैशात मिळतो व ज्यांना जास्त दरात  मिळतो त्याचा विचार करून मधला दर काढावा .

होय भ्रष्टाचारा मुळे बऱ्याचदा काम पुढे सरकत नाहीत त्या साठी सुद्धा जर सर्वांना एकच कायदा  म्हणजे जर अमुक दिवसात अर्ज निकालात निघाला नाही तर त्याची परवानगी गृहीत धरली जाईल व त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा म्हणून बदली अगर निलंबन यांना सामोरे जावे लागेल असे असले पाहिजे