मुळात साहित्य - संमेलन असावे किंवा नसावे यावर एकमत नाही. सध्या ज्या स्वरूपात ही संमेलने [अथवा वार्षिक उरुस / जत्रा] भरतात आणि ज्या पद्धतीने अध्यक्ष निवडले जातात हे सर्व पाहता, अशा संमेलनांमुळे मराठी साहित्याचे काही फारसे भले होत नाही, असे मानणाऱ्या साहित्य-प्रेमींची संख्या खूप मोठी आहे. अशांच्या लेखी, संमेलनाध्यक्ष कोण होतो याला महत्त्व नसते. पण दुर्दैवाने, त्यांच्या मताला फारशी किंमत नाही. शिवाय, एखाद्या संमेलनाला अध्यक्ष नसला तरी संमेलन पार 'पाडता' येते हे महाबळेश्वरच्या संमेलनाने दाखवून दिले आहेच. त्यामुळे, संमेलनाचा अध्यक्ष साहित्यिक असो, समीक्षक असो, प्रकाशक असो, वृत्त-वाहिनीचा मालक असो नाहीतर राजकारणी नेता असो, त्याचा साहित्य-क्षेत्रावर फारसा प्रभाव पडत नसतो. पुण्याच्या संमेलनात अमिताभ बच्चनची 'एंट्री' स्टेजवर होता क्षणी संमेलनाध्यक्ष बाजूला पडले आणि बच्चननेच सगळे 'फूटेज' खाल्ले!
दुसरे म्हणजे, संमेलनाचे अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवावी आणि जिंकावी लागते. या निवडणुकीचे नियम अ. भा. म. सा. प. ठरवते. ही सर्व प्रक्रिया नियंत्रित करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांची कार्यपद्धती विवादास्पद आहे. किमानपक्षी, त्यांच्या घटना कालबाह्य झाल्या आहेत आणि त्यांचे आर्थिक व्यपस्थापन पुरेसे पारदर्शक नाही यावर तरी एकमत व्हायला हरकत नाही. 'व्हेस्टेड इंटरेस्ट' जपणारे कंपू असे त्यांचे स्वरूप झाले आहे.
प्रत्येक घटक-संस्थेची मतदार-संख्या ठरलेली आहे. ती कोणत्या सूत्राने ठरवली जाते किंवा कोणाला मतदार होता येते हे सर्वसामान्य साहित्यप्रेमींना सांगीतले जात नाही. मतदार - यादीत समविष्ट व्यक्ती साहित्य-प्रेमी / वाचन-प्रेमी आहेत अथवा नाहीत हे कळण्यास मार्ग नाही. किंबहुना मतदार होण्यासाठी साहित्य-प्रेम हा निकष नसतोच. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींची नावे मतदारयादीत 'घातली' जातात. [काही वेळा त्या संस्थेचे किंवा संबंधित शाळा-कॉलेजचे चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी सुद्धा चालतात]. त्यामुळे कित्येकदा असे मतदार फक्त सह्या ठोकून कोऱ्या मतदान पत्रिका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करतात आणि मग पदाधिकारी त्यांवर त्यांना हव्या त्या उमेदवाराचे नाव टाकून त्या मतपत्रिका निवडणूक-अधिकाऱ्याकडे सोपवतात, असे बरेचजण सांगतात. हे कितपत खरे ते मला माहीत नाही पण असे सांगणाऱ्या व्यक्ती माहीतगार आहेत, एव्हढे नक्की. एकंदरीत, ही सगळी निवडणूक प्रक्रियाच अत्यंत अपारदर्शक असल्याने विश्वासार्ह नाही असे तरी नक्कीच म्हणता येईल.
आता, समीक्षकांना अध्यक्षपद मिळावे अथवा नाही या विषयावर [किंवा निवडणूक-प्रक्रिये संबधातील कोणत्याही विषयावर] आपण काही मते मांडली तरी नियामक-संस्थांवर त्याचा ढिम्मसुद्धा परीणाम होत नाही. त्यामुळे, 'त्यां'ना हवे त्याच पद्धतीने निवडणुका होत राहतील आणि त्यांना हवे त्याच पद्धतीने संमेलने होत राहतील.
असे असेल तर प्राप्त परीस्थितीत सुधारणा घडवण्याचा काहीच मार्ग नाही का? तर आहे. या संस्थांना शासनाकडून भरघोस वार्षिक अनुदान मिळते. साहित्य-संमेलनासाठी वेगळे अनुदान मिळते. तेंव्हा, शासन या संस्थांना सांगू शकते की, ' तुमच्या कारभारात शासनाला हस्तक्षेप करायचा नाही परंतु आमचे अनुदान हवे असेल तर आम्ही विहीत केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तुम्हाला स्वीकारावी लागतील. ' [क्रीडा-क्षेत्रातल्या संस्थांकरिता अशी मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने घालून दिलेली आहेत आणि त्यांचे पालन करणे त्या संस्थांवर बंधनकारक आहे. ] एव्हढे मान्य झाले तर पुढचा प्रश्न येतो की 'ही मार्गदर्शक तत्त्वे शासन कशी ठरवणार? ' त्याचे उत्तर असे की, 'शासनाचे साहित्य-संस्कृती मंडळ आहे. याखेरीज मराठी भाषा-संवर्धनाचे काम करणाऱ्या अन्य काही शासकीय संस्था आहेत, सांस्कृतिक संचालनालय आहे, ग्रंथालय परीषद आहे. त्या संस्थांना शासन सांगू शकते की, ' मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी एक समिती गठीत करा. त्या समितीवर शासकीय संस्थांचे प्रमुख, प्रकाशकांचे दोन-तीन प्रतिनिधी, तीन-चार विद्यापीठांच्या मराठी-भाषा विभागांचे प्रमुख, काही माध्यम- प्रतिनिधी, तीन-चार पूर्व संमेलनाध्यक्ष, साहित्य-प्रेमी असलेले एक-दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश / सनदी अधिकारी, यांना घ्या. अशा तज्ञ आणि नामवंत मंडळींशी सल्ला-मसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वे बनवा, ती वेब-साईटवर टाकून त्यावर सर्वसामान्यांची मते मागवा आणि या प्रक्रियेतून अतिम तत्त्वे विहीत करा. ती तत्त्वे साहित्य-संस्थांना मान्य असतील आणि त्यानुसार त्यांनी आपापल्या घटना दुरुस्त करून घेतल्या तरच त्यांना शासकीय अनुदान मिळेल. ' हे करण्यासाठी आपण शासनाकडे मागणी करू शकतो. सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्या मतांची राजकीय पक्षांना गरज असते त्यामुळे आपण पुरेसा रेटा निर्माण करू शकलो तर शासन कदाचित आपली मागणी मान्य करेलही.
याखेरीज करून, मोकाट सुटलेल्या साहित्य-संस्थांना वठणीवर आणण्याचा अन्य काही मार्ग मला तरी सुचत नाही.