फाशी ही गुन्ह्यासाठी असते. तो कुणाच्या राजवटीत झाला याचा काय संबंध? भाजप सत्तेत असताना संसदेवर हल्ला करणार्‍या गुन्हेगाराला काँग्रेसने फाशी देऊ नये असा कायदा आहे काय?

हम्म्म्म्... रोचक प्रश्न आहे.

काहीसा 'आत्याबाईला मिशा असत्या तर'छाप प्रश्न आहे खरा, परंतु समजा, जर (हिंदुस्थानावरील) ब्रिटिश राजवट ही "कार्यक्षम"^१नसती, आणि भगतसिंहादींच्या फाशीची अंमलबजावणी^२ ही समजा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरपर्यंत रेंगाळत पडली असती, तर नेमके कसे चित्र दिसले असते, याबद्दल कुतूहल आहे.

१. त्या परिस्थितीत, स्वातंत्र्योत्तर काळात या फाशीची अंमलबजावणी झाली असती काय?
२. समजा, स्वातंत्र्योत्तर काळात ही अंमलबजावणी झाली असती^३, तर नेमका वरील युक्तिवाद लागू ठरला असता काय?
३. (त्या अनुषंगाने, ब्रिटिश राजवटीने ही अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर आणि आपल्याच अखत्यारीत करून, समस्त स्वातंत्र्योत्तर सरकारांना कदाचित एका मोठ्या राजकीय शृंगापत्तीतून वाचवले, हे ब्रिटिश राजवटीचे समस्त स्वातंत्र्योत्तर सरकारांवर भलेथोरले उपकार मानता यावेत काय?)

तळटीपा:

^१ दुहेरी अवतरणे सकारण टाकलेली आहेत. कृपया नोंद घ्यावी.

^२ येथे, भगतसिंहादी आणि कसाब, अथवा भगतसिंहादींची कामगिरी आणि कसाबची "कामगिरी", यांत कोणतीही तुलना करण्याचा उद्देश नाही. मात्र, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून (नागरिकाच्या - अर्थात सामान्य सोम्यागोम्यागण्या^४च्या - दृष्टिकोनातून नव्हे.) ही चित्रे नेमकी कशी दिसतील आणि (त्याच - म्हणजे कायद्याच्या - दृष्टिकोनातून) त्यांची तुलना नेमकी कशी होईल, याबद्दल कुतूहल आहे.

^३ अशी शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. कदाचित, कायद्याच्या आणि प्रघाताच्या दृष्टिकोनातून (राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हे.) हे अपरिहार्य असण्याची शक्यता असावी काय, याबद्दल कुतूहल आहे.

^४ हा 'टॉम, डिक अँड हॅरी'च्या भाषांतराचा क्षीण प्रयत्न समजावा.