धन्यवाद मंडळी....
तिघांच्याही प्रतिसादात सरकारी असंवेदनाशीलतेचा भाग [जो योग्यच आहे] कमीजास्त प्रमाणात आलेला आहे, त्याबद्दल इतकेच म्हणता येईल की, यावर काम करणारी बरीचशी मंडळी आय. ए. एस. दर्जाची असली तरी ती प्रथम 'सिव्हिल सर्व्हंट' असल्याने [राष्ट्रपती नियुक्त ३ सदस्य सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित असतात. हे तीन निमंत्रित सदस्य वयाने वा अनुभवाने कितीही ज्येष्ठ असले तरी समितीचे अध्यक्ष 'बाय डीफॉल्ट' राष्ट्रपतींचे प्रधान सचिवच असतात. सभेची नोटील पंतप्रधानांचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी यांच्या सहीने पाठविली जाते.] त्यांचा तेथील कार्यपद्धतीचा प्रभाव 'पद्म' समितीवर काम करण्याच्या धाटणीवर पडत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या लोकांच्या दृष्टीने "माझ्या टेबलवर असलेला कागद काय बोलतोय ? " हे पाहणेच महत्त्वाचे असते. कारण पद्म पुरस्कारासाठी 'रुल्स' नसून 'गाईडलाईन्स' असल्याने त्याचेच तंतोतंत पालन करीत राहणे हा धोपटमार्ग चोखाळला जातो.
त्यामुळेच वर कुस्तीगिर सुशिलकुमारचे जे उदाहरण आले आहे त्याला ह्या गाईडलाईन्सचा
फटका बसला आहे. म्हणजे एक पद्म पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीला वरच्या दर्जाचा
पद्म द्यायचा असेल तर पहिल्यात आणि दुसऱ्यात किमान ५ वर्षाचा कालावधी जाणे आवश्यक मानले आहे.
म्हणजे दिल्ली स्पोर्ट ऑथॉरिटीकडून जरी यंदाच्या पद्मभूषणच्या यादीत सुशीलचे नाव असले तरी ती केस शिफारस समितीने 'गाईडलाईन्स' कडे अंगुलीनिर्देश करून बाजूला सारली.
ते योग्य की अयोग्य हे आपण विचारूच शकत नाही... कारण ?
कारण झाडून साऱ्या समिती सदस्यांची बांधिलकी मार्गदर्शक तत्त्वाशी.
राज्य सरकारांकडून प्राप्त होणाऱ्या 'रेकमेंडेशन' बाबत हीच तक्रार समितीवरील लोक करू शकतात.
उदा. आपल्याच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कल्चरल डिपार्टमेंटकडून अगदी चक्क २००९ सालापर्यंत पं. ह्रदयनाथ मंगेशकर यांचे 'पद्म' पुरस्कारासाठी नाव गेले नव्हते.... त्याला दिल्लीकर समिती काय करेल ? मात्र त्यांची शिष्या पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर यांचे नाव अगदी २००१ मध्येच गेले होते, जे त्याच वर्षात मान्यही झाले, फेणाणी याना 'पद्मश्री' मिळाली देखील. आणि गुरुला शिष्येनंतर तब्बल ८ वर्षांनी पद्मश्री मिळाली.
पण पंडीतजींनी तो पद्म पुरस्कार स्वीकारताना कसलाही मानापमानाचा मुद्दा छेडला नव्हता हेही इथे सांगणे आवश्यक ठरेल.
बाकी डावेउजवे काहीही असले तरी पद्म पुरस्काराला 'आर्थिक फायद्या'ची कसलीही झालर नाही हे त्यातल्यात्यात बरे म्हणावेच लागेल.
अन्यथा 'पद्मश्री' ला १० लाख जाहीर झाले असते तर मग 'पद्मभूषण' ला २० लाख दिले गेले असते आणि तितके मिळण्यासाठी समिती सदस्यांनाच कसे भ्रष्ट करता येईल यासाठीही दिल्लीत एजंटरुपी कबुतरांची घरटीच तयार झाली असती.
श्री. राव यानी कलाकारांच्या संदर्भात छेडलेल्या 'पोएटिक लायसन्स' ला संमती दर्शवितो.