मीरा फाटक यानी केलेल्या खुलाशाबाबत लिहित आहे की, त्यानी 'राजभाषा' आणि 'राष्ट्रभाषा' या दोन संज्ञांमध्ये अंतर ठेवलेले दिसत नाही.
घटनेतील ३४३ (१) कलमाच्या व्याख्येनुसार हिंदी ही जरूर 'राजभाषा' आहे, तिचा इंग्रजीमध्ये अनुवाद होतो "ऑफिशिअल लॅंग्वेज". दुसऱ्या शब्दात हिंदी म्हणजे "नॅशनल लॅंग्वेज" असे म्हटलेले नाही. हे पुढे गुजराथ हाय कोर्टाने मान्य केले आहे. पॅकिंग फूड डब्यावरील असणारा सुचनांचा मजकूर इंग्रजीमध्येच ठेवला गेला आहे याच्याविरुद्ध एका फोरमने तो मजकूर हिंदी ह्या राष्ट्रभाषेतही असला पाहिजे अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर कंपनीतर्फे "हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसल्याने आम्ही फक्त इंग्रजी मजकूरच त्यासाठी वापरला" असा बचाव करण्यात आला. कोर्टाने ते मान्य करताना फिर्यादी फोरमला विचारले की, "... हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचे केन्द्राचे नोटीफिकेशन तुम्ही सादर कराल का ? कारण घटनेतील तरतुदीत तिला ऑफिशिअल म्हणजेच पत्रव्यवहारासाठी राजभाषा म्हणून मान्यता आहे... ". फिर्यादी पक्षाने तसे काही नोटीफिकेशन नसल्याचे मान्य केले. कोर्टाने बचाव पक्षाची भूमिका मान्य केली आणि दाव्याचा निकाल देताना अन्य बाबींच्या सोबतीने खालील वाक्य टाकले आहे :
"... द कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिव्हन हिंदी द स्टेटस ऑफ द ऑफिशिअल लॅंग्वेज ऍंड नॉट द नॅशनल लॅंग्वेज... "
हायकोर्टाच्या या निकालाविरूद्ध फोरमने सुप्रीम कोर्टात अपील केले नसल्याने हा निकाल आणि आर्टिकलमधील तरतुदीचे हायकोर्ट चीफ जस्टिस ए. जे. मुखोपाध्याय यांचे इंटरप्रिटेशन योग्य आहे असेच मानावे लागेल.
मला वाटते हे पुरेसे बोलके आहे.