अध्यादेशाची (वटहुकूम) मुदत सहा महिनेच असते. त्यानंतर एक तर विधेयक रीतसर पारित करून घ्यायला लागते अन्यथा ते रद्द होते; किंवा नवा अध्यादेश काढून ते पुन्हा लागू करता येते.
आता सुमारे सहा महिन्यांनी महाराष्ट्रात निवडणुका होतील. त्या वेळी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केलेली असेल. त्या वेळी हे विधेयक पारित करून घेता येईल काय? शिवाय पारित करून घ्यायचे की नाही ते कोण ठरवणार? सत्ताधारी पक्षच ना? तोवर जर जनता विसरून गेलेली असेल तर ते हे विधेयक पुन्हा पारित करण्याची घाई कशाला करतील?
जाणकारांनी खुलासा करावा.
-श्री. सर. (दोन्ही)