तुम्ही घटनेत नसलेली शब्द योजना केली आहे, ज्या मुळे चुकिचा अन्वयार्थ ध्वनीत होत आहे. पराभूत होऊनही मंत्रिपद देण्याची मुभा घटनेत आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे, कारण अशी शब्द योजना घटनेत नाही. संसद सदस्य नसतानाही मंत्रिपद देण्याची मुभा घटनेत आहे. या दोन्ही शब्द योजना समानार्थी नाहीत. परिणाम जरी तोच होत असला (संसद सदस्य नसलेल्याला मंत्रीपद देणे) तरी या दोन शब्द योजनेतून ध्वनीत होणारी भूमिका वेगळी आहे. कायद्यात अनेकदा अशी तरतूद असते कि अमुक एक करण्या करता जे काही करावे लागते ते सर्व आधीच केले पाहिजे, असे नाही. काही विशिष्ट परिस्थीत ते नंतर पण करता येते. इंग्रजीत त्याला ex-post-facto असे म्हणतात. अर्जित रजा घेण्याच्या आधी रजा मंजूर करून घेणे असा नियम आहे. पण काही विशिष्ट परिस्थीत रजा नंतर मंजूर करून घेण्याची पण तरतूद आहे. या तरतुदीला वरिष्ठांची परवानगी न घेताच रजे वर जाण्याची मुभा आहे, असे म्हणणे विपर्यास होईल. त्याच प्रमाणे पराभूत झालेल्यांना मंत्रिपद दिल्यानंतर आगामी सहा महिन्यांमध्ये निवडून यावे लागते, अशी अट आहे हे पण चुकिचे आहे. संसद सदस्य नसलेल्याला मंत्रिपद दिल्यास आगामी सहा महिन्यांमध्ये लोक सभेत किंवा राज्य सभेत निवडून यावे लागते, अशी अट आहे.
असे होउ शकते कि सरकारला एखादी व्यक्ती मंत्री मंडळात असणे गरजेचे वाटते पण ती व्यक्ती अजून निवडून आलेली नसते. अनेकदा ती व्यक्ती राज्य सभेतून संसदेत आणणे असा प्लान असतो. पण राज्य सभेच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकां बरोबरच होत नसतात. त्या मुळे ती व्यक्ती नंतर राज्य सभेतून संसदेत येत असते. इत्यादी. या सर्व परिस्थितीं करता घटनेत ही सोय आहे. इथे शिवराज पाटील किंवा स्मृती इराणी यांचे मंत्री मंडळात असणे गरजेचे का आहे, हा प्रश्न उपस्थित करू नये कारण आपण व्यक्ती विशेष यांची चर्चा करत नसून कायद्याच्या तरतुदीची चर्चा करीत आहोत.