मान्य. मतदान करणे म्हणजे पुरुषार्थ नव्हे व न करणे म्हणजे गुन्हा नव्हे. गुगळे यांनी येवढेच म्हंटले असते तर त्यात वाद घालण्या करता काही मुद्दाच नव्हता. पण त्यांच्या एकूण लेख-पत्र प्रपंचात काही गोष्टी अश्या होत्या ज्या मान्य नाहीत.
१: मूळ लेखात सुरवातीला गुगळे यांनी सर्वच उमेदवारांना बाद करण्याची कारणे दिली आहेत. काही नेत्यांची भाषणे अभ्यासपूर्ण तर त्यांचे उमेदवार मठ्ठ; कुठे उमेदवार चांगले अभ्यासू, तर त्यांचे नेते असमंजस व आक्रस्ताळे ; पिंपरी चिंचवडचे उमेदवार सुविद्य व सुशील व्यक्ती, पण त्याच पक्षाने शेजारच्या मतदारसंघात कुख्यात गुंडाला उमेदवारी दिली; आणी अनेक लहान पक्षांचे किंवा अपक्ष उमेदवार ज्यांच्याविषयी त्यांना काहीच ठाऊक नाही. येनकेनप्रकारेण कुणालाच मत देण्यात अर्थ नाही. लेखाच्या परिच्छेद तीन यात जवळपास तीनशे शब्द "मराठी वाहिनीवर परवाच पाहिलेल्या" एका चर्चेची समीक्षा आहे ज्यात कोणाचे मराठी किती चांगले होते, बोलताना कुणाला धाप लागत होती, व कोण किती हातवारे करीत होते याचे वर्णन आहे. इतक्या सखोल व अभ्यासपूर्ण समीक्षे बाबत "काय म्या पामरे बोलावे" ?
२: निराशावादी सूर - सार्‍यांची नियत आणि कुवत सारखीच. सगळाच पैश्यांचा खेळ. कोणीही सत्तेवर आला तरी स्वतःच्या तुंबड्या भरणारच. निवडणूक प्रक्रियेला "डुक्कर - उकिरडा" असे संबोधणे, वगैरे. याला विरोध नव्हे तर तीव्र विरोध करण्याचे कारण असे कि एकूणच निराशावाद मला मान्य नाही, पण त्याही पेक्षा - संवैधानिक प्रक्रिया नाकारणे हे अ-संवैधानिक प्रक्रिया (जसे हिंसाचार) स्वीकारणे या दिशेचे पहिले पाउल आहे. गुगळे यांना स्वत:ला जरी तसे अभिप्रेत नसले, (त्यांनी नक्षलवाद्यां वर करवाई न करण्याचा निषेध नोंदवला आहे) तरी ते अ-संवैधानिक मार्गां कडे नेणार्या विचारांना नकळत खत-पाणी घालत आहेत.
३: आपण एका विशिष्ट प्रकारची लोकशाही (संसदीय प्रणाली; प्रत्येक वयस्काला मतदानाचा समान अधिकार; ज्याला सगळ्यात जास्त मते तो जिंकला, वगैरे) मान्य केली आहे. यातून जी व्यवस्था निर्माण झाली ती त्रुटी रहित आहे असे कोणीच म्हणत नाही. काही सुधार झाले पण आहेत - जसे निवडून आल्या नंतर दल-बदल केल्यास सभासदत्व रद्द होणे; निवडणूक आयोगाने अधिक सक्रिय भूमिका बजावणे, वगैरे. इतर अनेक पर्यायांची चर्चा होत आहे. अमेरिकन पद्धती प्रमाणे थेट राष्ट्राध्यक्ष निवडणे; "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" ऐवजी "प्रपोर्शनेट रिप्रेझेण्टेशन"; राईट टू रिकाल; वगैरे. या उपायांमध्ये पण काही त्रुटी असू शकतात. म्हणून चर्चा अजून सुरु आहे.
पण एक लक्षात आले का? यातील कोणताही उपाय स्वीकारला, तरी आधी हे स्वीकारावेच लागते कि निवडून आलेले चांगले काम करू शकतात. फक्त, त्यांना निवडून आणण्याची सध्याची प्रक्रिया बदलावी. जर मुळात "सार्‍यांची नियत आणि कुवत सारखीच; कोणीही सत्तेवर आला तरी स्वतःच्या तुंबड्या भरणारच; लोकशाही प्रक्रिया म्हणजे डुक्कर - उकिरडा" असे असेल तर मग कोणतेही सुधार करून काहीही फायदा होणार नाही. या विचारसरणीचा मी तीव्र निषेध करतो.
असो. चर्चा झालीच नाही कारण गुगळे यांनी जे काही लिहिले होते त्या पलीकडे काहीही खुलासा केला नाही. उदाहरणार्थ - मोदी यांची अंबानी व अदानी यांच्याशी जवळीक आहे, हा आरोप. जवळीक म्हणजे नेमके काय ? उत्तर नाही. त्यात गुन्हा नेमका काय? उत्तर नाही. वगैरे. मोदीं भ्रष्ट असल्याचा पुरावा काय हा प्रश्न त्यांना विचारताच आला नाही कारण मुळात आरोप काय हेच त्यांना माहीत नव्हते तर ते पुरावे काय देणार?
चर्चा सुरु झाली ती "सामान्य माणूस यापुढे उमेदवारीच्या जवळपासही पोहोचू शकणार नाही" या emphatic assertion वर. २००९ साली हे विधान करणार्याला ४ वर्षा नंतर काय बदल घडतील हे दिसणे शक्यच नव्हते. पण दिल्ली विधान सभा निवडणूकीत अनेक सामान्य माणसांना उमेदवारी मिळाली एवढेच नव्हे तर खूप मोठ्या संख्येने ते निवडून पण आले. पण गुगळे यांनी हा एक सकारात्मक बदल आहे, व आता याला आणखीन पुढे कसे रेटता येइल या वर विचार मांडण्या ऐवजी सकारात्मक बदल झाला आहे हेच नाकारले. मग त्या नकाराचे समर्थन करण्या करता ते "पण स्पष्ट बहुमत कुठे मिळाले; पण त्यांनी माकड चेष्टाच केल्या, पण नंतर काही सेलेब्रितींना उमेदवारी दिलीच" वगैरे मुद्दे मांडत राहिले.
काही चांगले घडू शकते या वरच ज्याचा विश्वास नाही त्याच्या बरोबर चर्चा फोल असते हे मला वेळीच कळायला हवे होते.