पंडित जी,
<< पण एक लक्षात आले का? यातील कोणताही उपाय स्वीकारला, तरी आधी हे
स्वीकारावेच लागते कि निवडून आलेले चांगले काम करू शकतात. फक्त, त्यांना
निवडून आणण्याची सध्याची प्रक्रिया बदलावी. जर मुळात "सार्‍यांची नियत आणि
कुवत सारखीच; कोणीही सत्तेवर आला तरी स्वतःच्या तुंबड्या भरणारच; लोकशाही
प्रक्रिया म्हणजे डुक्कर - उकिरडा" असे असेल तर मग कोणतेही सुधार करून
काहीही फायदा होणार नाही. या विचारसरणीचा मी तीव्र निषेध करतो. >>
खरे तर संसदेत बसलेले सारे चोर लुटारू आहेत असा आरोप करुनच आ आ प वाले निवडून आलेत. आता हे आ आ प वाले निवडून आले हा तुम्हाला सकारात्मक बदल वाटला हे खालील विधानातून जाणवले.
<< पण दिल्ली विधान सभा निवडणूकीत अनेक सामान्य माणसांना उमेदवारी मिळाली
एवढेच नव्हे तर खूप मोठ्या संख्येने ते निवडून पण आले. पण गुगळे यांनी हा
एक सकारात्मक बदल आहे, व आता याला आणखीन पुढे कसे रेटता येइल या वर विचार
मांडण्या ऐवजी सकारात्मक बदल झाला आहे हेच नाकारले. >>
या सकारात्मक बदलाला पुढे कसे रेटता येईल असे आपण विचारले. आपण हे विसरता की ४९ दिवसांत हे लोक सत्तेवरून पाय उतार झाले. त्यामूळे हे देखील तसेच होते फक्त वेगळे सोंग घेऊन निवडून आले आणि निवडणूकांनंतर आपले रंग दाखवू लागले असे चित्र उभे राहिले. हा बदल पुढे रेटणे दूरच उलट एक निराशाजनक यूटर्न झाला. "उषःकाल होता होता काळरात्र झाली" अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तुम्हाला हे ठाऊक असेलच की क्षयरोग झालेल्या रुग्णाने औषधे खायला सुरुवात केली आणि मध्येच उपचार सोडून दिलेत तर पुन्हा ती औषधे चालू केली तरी सकारात्मक परिणाम होत नाही. आ आ प च्या यू टर्न ने त्यांच्या बदलाला पुढे रेटण्याचा मार्गच खुंटला. म्हणूनच दिल्ली विधान सभेत २८ जागा मिळविणारा हा पक्ष लोकसभेकरिता दिल्लीत सात पैकी एकही जागा जिंकू शकला नाही.
त्यांना निवडून आणण्याची सध्याची प्रक्रिया कशी बदलणार? संसदेत विधेयके मांडून / कायदे करूनच ना? संसदेत कायदे कोण करणार? विधेयके कोण मांडणार? आताच्या प्रक्रियेत निवडून येणारेच ना? त्या प्रक्रियेतच मोठा घोळ आहे. त्या प्रक्रियेतून २/३ संख्येने चांगले सदस्य निवडून आणणे अशक्यच. आणि जे निवडून येतील ती ही प्रक्रिया बदलणार नाहीत हा एक डेडलॉक आहे.
याकरिताच अण्णा हजारेंना आंदोलन करावे लागले. "सकारात्मक बदल" मतदानाने साध्य होण्यासारखे तर त्यांनी आंदोलने कशाला केली असती?
<< कारण गुगळे यांनी जे काही लिहिले होते त्या पलीकडे काहीही खुलासा केला
नाही. उदाहरणार्थ - मोदी यांची अंबानी व अदानी यांच्याशी जवळीक आहे, हा
आरोप. जवळीक म्हणजे नेमके काय ? उत्तर नाही >>
जवळीक म्हणजे काय हे स्पष्ट केले आहेच की. शासकीय कार्यक्रमात अनिल अंबानींचा सहभाग. मोदींसोबत तेही झाडू मारायला उपस्थित होते. अंबानी कर्जबूडवे आहेत हे मी वर एका दुव्याद्वारे स्पष्ट केले आहे. अशा कर्र्जबुडव्यांना सोबत घेणे हे योग्य नाही. काँग्रेसने असे काही केले तर भाजप टीका करतोच ना? या मुद्याला आपण सोयीस्कर बगल दिलीतच की.
भाजप च्या अयोग्य वर्तनाची मी इतर देखील उदाहरणे दिलीत.
<< डी पी यादव यांना पक्षात प्रवेश देण्याचा मी निषेध करतो. झाले समाधान? पण
अश्या एक-दोन कृत्यांनी भाजपा मला त्याज्य होत नाही. राजकीय पक्षां कडून
धर्मराज युधिष्ठीरा सारखे वर्तन (त्याने पण काही चुका केल्याच) मी अपेक्षा
करीत नाही. व तशी अपेक्षा ठेवणे मला राजकीय प्रगल्भपणाचे वाटत नाही.
महाराष्ट्रातील असा कोणता नेता आहे ज्याच्या वर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध
होणे तर दूरच पण किमान चार्ज शीट तरी दाखल झालेली आहे, व त्याने भाजपात
प्रवेश केलेला आहे?>>
इथे आपण सरळ सरळ समर्थन केले आणि इतर पक्ष देखील तसेच करतात असे अप्रत्यक्ष सूचविले आहे. मी भाजप वाईट आणि इतर पक्ष चांगले असे सूचवित नाहीये. मी तर कम्यूनिस्टांचा अपवाद वगळून सर्वांनाच वाईट म्हंटले आहे. कम्यूनिस्ट आणि इतर काही पक्षांतले / अपक्ष असे चांगले आणि निवडून येऊ शकणारे उमेदवार मिळून दोन आंकडी देखील संख्या जेमतेम होईल.
प्रत्येक मतदारसंघातून लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची पद्धत मूळात चूकीची आहे. संख्याबळ की गुणवत्ता / चारित्र्य ह्यापैकी निवडून येण्याचा निकष काय असावा? संख्याबळ देखील एखाद्या ठराविक मतदार संघातून पाहिले जावे काय? या कारणानेच पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर, अरूण गवळी यांसारखे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या ठराविक मतदारसंघातून निवडून येतात. असे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पुढे आर्थिक मोबदला घेऊन त्यांचा नेता निवडतात. हे सारे तोडायचे असेल तर आपल्याला अध्यक्षीय लोकशाही हवी. राष्ट्रपती थेट जनतेतून निवडून यायला हवेत. अण्णा हजारे ज्या अपेक्षा जनलोकपालाकडून व्यक्त करतात ते सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना हवेत. प्रपोर्शनेट रिप्रेझेण्टेशन ही आपण मांडलेली संकल्पना देखील उचित आहेच. अर्थात हे बदल संसदीय / संवैधानिक पद्धतीने होण्याची काही आशा वाटत नाहीये. याकरिता आंदोलनाचा मार्ग हवा. अर्थात आंदोलनात हिंसा / रास्ता रोको असे त्रासदायक प्रकार नसावेत. मोठ्या संख्येने जनतेने ह्या मतांचा रेटा सोशल साईटस द्वारे / न्यायालयीन जनहितयाचिकांद्वारे करावा लागेल. तरीही यश कितपत मिळेल यात शंकाच आहे. शेवटी अण्णा हजारेंसारख्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने उपोषण करणे असे मार्गच नाईलाजास्तव अवलंबावे लागतील.
<< काही चांगले घडू शकते या वरच ज्याचा विश्वास नाही त्याच्या बरोबर चर्चा फोल असते हे मला वेळीच कळायला हवे होते.>>
बघा म्हणजे इथे संकेतस्थळावर माझ्यासोबत दोन चार दिवस चर्चा करतानाच निराशेचा झटका आला तर इतकी वर्षे निवडणूकीच्या माध्यमातून जनतेने मतदान करूनही "अच्छे दिन आल्याचे" दिसत नसेल तर मलाही निराशा जाणवणार नाही का?