वरील विषय जर जर्मन, फ्रेंच, चायनीज, जपानी, रशियन, स्पॅनिश, इटालियन वगैरे "इंग्रजेतर" भाषेत शिकता आणि शिकविता येऊ शकत असतील तर मग भारतीय किंवा अगदी मराठीत का शिकविता अगर शिकविता (अगर दोन्ही) येऊ नयेत?

कारण अगदी सोप आहे.  जर्मनी, फ्रांस, . . . वगैरे वगैरे देशात अनेक वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जात नाहीत. चीन व रशिया आकाराने थोडे मोठे आहेत म्हणून तेथे काही वेगळ्या भाषा आहेत, पण त्यांचे "वेगळत्व" different dialects येवढेच आहे  व लिपी सर्वत्र तीच आहे. म्हणून त्या  देशातील नागरीक शिक्षण पूर्ण करून त्यांच्याच देशात कुठेही स्थायिक झाले तरी त्यांना भाषेची अडचण येत नाही. आणि इतर देशात स्थायिक व्हायचे ठरविले तर त्यांना पण इंग्रजी किंवा त्या देशाची भाषा शिकावीच लागते. भारतात पंचवीस (का जास्तच ? )  वेगवेगळ्या भाषा आहेत येवढेच नव्हे तर मराठी व हिंदी या दोनच भाषांची लिपी तरी एकच आहे. इतरांची तर लिपी पण वेगळी आहे. पुण्यातला माणूस चेन्नईला गेला तर बस वरची पाटी - बस नंबर व ती कुठे जाणार आहे - हे पण वाचता येत नाही किंवा गेस्ट हाऊस मधील खानसाम्याला "भाजीत तिखट जरा कमी घाल" येवढे पण सांगता येत नाही. अगदी ठार अशिक्षिता पेक्षा वाईट अवस्था होते. 

उच्च शिक्षण पण मराठीतूनच असावे असा आग्रह धरल्यास ते तमिलनाडूत तामिळ मधून, बंगाल मध्ये बंगालीतून,  केरळ येथे मल्याळम मधून, आंध्र प्रदेशात तेलगू भाषेतून वगैरे होणे क्रमप्राप्त आहे.  थर्मोडायनामिक्स किंवा गॅस्ट्रोएण्टेरोलॉजी प्रत्येक प्रादेशिक भाषेतूनच शिकविल्यास काय प्रसंग ओढवेल याचा आपण विचार केला आहे का? पुण्यात बीजे मध्ये मेडिसीन किंवा पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज मध्ये अभियांत्रिकी शिकलेला फक्त महाराष्ट्रातच नोकरी करू शकेल. आणि महाराष्ट्रातच फक्त तोच नोकरी करू शकेल जो महाराष्ट्रात शिकलेला आहे. तसेच इतर प्रत्येक प्रदेशात. केवळ नोकरीच नव्हे तर पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज मध्ये अभियांत्रिकी शिकलेला व महाराष्ट्रात कोण्या कंपनीत नोकरी करत असलेला, त्याच्या कंपनीने मैसूर मध्ये कोण्या कामा करता टेंडर भरले तर तो त्याच्या क्लायंट बरोबर काहीही चर्चा करू शकणार नाही. मुळात तो कन्नड भाषेतील टेंडर नोटिस वाचूच शकणार नाही. त्याला प्रत्येक ठिकाणी कन्नड दुभाषक लागेल. आणी ती कंपनी जर भारतात सर्व ठिकाणी बिझिनेस करू इच्छित असेल तर अश्या प्रत्येक कंपनीला आसामी, बंगाली, कन्नड, ओडिशी, तामिळ, मल्याळम, . . . प्रत्येक भाषेतील दुभाषक पदरी बाळगावे लागतील.

उच्च शिक्षणच नव्हे तर  प्राथमिक शिक्षणात पण काय प्रश्न उभे राहतात हे ज्यांनी केंद्र सरकारात नोकरी केली आहे व ज्यांची भारतात अनेक ठिकाणी बदली झाली आहे, किंवा होऊ शकते, त्यांना विचारावे. चंडीगढ येथे बदली झाल्यावर CBSE अभ्यासक्रम असलेल्या केंद्रीय विद्यालयात प्रवेश न मिळाल्या मुळे माझ्या एका मित्रा वर गुरुमुखी लिपी व भाषा शिकण्याचा प्रसंग आला होता. काय करणार. मुलांना ज्या शाळेत प्रवेश मिळाला तेथे स्थानिक भाषा अनिवार्य होती, व मुलांचा अभ्यास घेण्या करता या दोघा पती-पत्नींना गुरुमुखी लिपी व पंजाबी भाषा शिकण्या शिवाय  उपायच नव्हता. नशीब त्यांचे कि गुरुमुखी लिपी व पंजाबी भाषा हिंदी पासून फार वेगळे नाहीत.  हेच जर केरळ येथे झाले असते तर ?

"सर्व काही मराठीतूनच" असा आग्रह धरणार्यांना हे सर्व विश्लेषण कळत नाही का ? राजकारणी असा आग्रह धरतात ते एक वेळ समजू शकते, कारण त्यांना अस्मितांच्या भावना पेटवून मते मिळवायची  असतात. पण ज्यांचा राजकारणाशी सुतराम संबंध नाही असे "विचारवंत" पण जेव्हां  "सर्व काही मराठीतूनच" असा आग्रह धरतात, त्याला शुद्ध मूर्खपणा म्हणायचे नाही तर काय म्हणयचे?