ज्यांना तो निवडायचा आहे त्यांच्यासाठी तरी ती निदान सोय आहे. बरोबर आहे का मला समजले ते?

क्षमस्व, पण असे वाटते कि तुम्ही महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषा विषयक धोरण २०१४ (मसुदा) वाचलेले नाही, व  त्या  विना सुद्धा  मुद्द्याचे गांभीर्य तुमच्या ध्यानात आले आहे असे वाटत नाही. धोरण वाचले नसल्यास येथे क्लीक करून वाचावे. विशेष करून सेक्शन ४
"शिफारशी" , जो पृष्ठ ३० पासून सुरू होतो.

१: वाचले? तर ४.१.१(१०) मध्ये शिफारिश आहे कि सर्व शाळां मध्ये प्राथमिक पासून शालांत स्तर पर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य केली जावी.
४.१.२(२)  मध्ये शिफारिश आहे कि अकरावी व बारावी मध्ये पण मराठी हा विषय प्रथम कींवा द्वीतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात यावा.
वगैरे. तेव्हां - मराठी सक्तीची करण्याची शिफारिश आहे. केंद्र सरकारच्या नोकरीत असल्याने भारतात कुठेही बदली होणे व दर तीन-चार वर्षांनी मुलांना कुठली तरी नवीन भाषा शिकावी लागणे हा केवढा मोठा प्रश्न आहे, हे मी स्वतः ३५ वर्षे भोगले आहे, व म्हणून या सक्तीचा मी तीव्र निषेध करतो. त्याच बारोबर आशा व्यक्त करतो कि जर अशी सक्ती करणारा  अध्यादेश सरकारने काढलाच, तर कोणी तरी त्याच्या विरुद्ध न्यायालयात  जाईल. ज्यांनी कदाचित महाराष्ट्रा बाहेरचे जग पाहीलेच नाही, तसेच ज्यांच्या आकलनाची कुवत गद्य-काव्य साहित्य येवढीच आहे, अश्या व्यक्तींना समीतीतून बाहेर काढून मग या वर पुनर्विचार व्हावा.

२: पण माझ्या मागच्या प्रतीसादात मुद्दा हा नव्हता. कोणतीही सोय करून देताना त्याचा खर्च सरकारी महसुलातून, करदात्यांच्या पैश्यातूंच होत असतो. तो खर्च करण्या आधी त्याचा कितपत उपयोग कोण करेल हे पाहणे जरूरी आहे. जसे - आजच बातमी आहे कि पुण्यातील एका एनजीओ ने शिफरिश केली आहे कि रस्ता ओलांडण्या करता केलेले भुयारी मार्ग कोणी वापरीत नाही. म्हणून आणखीन भुयारी मार्गां करण्या वर पैसा खर्च करू नये. अगदी बरोबर. हेच सूत्र इथे पण लागू होते. तांत्रिक विषय (जसे थर्मोडायनामिक्स, हायड्रालिक्स, स्टाकियोमेट्री, . . . वगैरे अभियांत्रिकी विषय; किंवा गॅस्ट्रोएंटेरोलोजी, ऑर्थोपेडिक्स, वगैरे वैद्यकीय विषय) मराठीतून शिकविण्या करता आधी पाठ्य पुस्तके पाहिजेत. ही पुस्तके सरकारी खर्चातून लिहावी लागणार, कारण जर  त्या पुस्तकांना मागणी नसेल तर लेखक-प्रकाशक स्वतःच्या पैश्यातून लिहीणे, प्रकाशित करणे, हे करणार नाहीत. तसेच, हे सर्व विषय मराठीतून शिकविण्या करता प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण करावे लागणार. कोणत्याही महाविद्यालयात एकच विषय इंग्रजीतून व मराठीतून पण शिकविण्या करता वेगळे वर्ग स्थापित करावे लागणर. या सर्वा करता कीती खर्च येईल याचा कोणताही अंदाज समीतीने केलेला नाही. किंबहुना समीतील साहित्यीक असलेल्या सदस्यांची हा सर्व administrative विचार करण्याची
कुवत होती का, हा संशोधनाचा विषय आहे.  हे सर्व करून त्याचा वापर नगण्य होणार असेल तर हे का करावे?

तर या सर्वाच कोण वापर करेल या वर विचार मंथन व्हावे म्हणून मी प्रश्न उपस्थित केला, कि त्या विद्यार्थिनीने मराठीत एमबीबीएस शिकण्याचा पर्याय का निवडावा ?