मतदान न करणारे देशद्रोही ठरतात.  नाही.  मतदान न करणारे देशद्रोही  असे कोणीही रेप्यूटेड विचारवंताने म्हंटलेले नाही. त्यांना सामाजिक जबाबदारीचे भान नाही येवढाच फ़क्त आरोप आहे.
मतदानाची सक्ती हा गेली अनेक दशके चर्चेतील विषय आहे. आजवर त्याबाबत एकदाही एकमत होऊ शकलेले नाही.  सामाजिक विषयांत एकमत कधीच होत नसते. इंग्रजांनी भारतातून निघून जावे, भारताला स्वातंत्र्य द्यावे, या वर सुद्धा एकमत नव्हते.  "इंग्रजांचे राज्य कसे छान होते" असे म्हणणारी मंडळी होतीच.  आणि शासन म्हणजे काय ज्या वर एकमत होईल तेच करणे? तसे असेल तर सुजाण राज्य कर्त्यांची गरजच काय? कोणताही प्रश्न आला कि रेफरंडमला टाकून द्यावा. एकमत झाल्यास तसे करावे, एकमत न झाल्यास हात चोळत, चर्चेचे गुर्हाळ पिळत स्वस्थ बसून राहवे. याला शासन म्हाणत नाहीत.
 
मतदान करण्याचा हक्क घटनेने दिला आहे. त्याच वेळी मतदान करायचे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही बहाल केले आहे. अजिबात केलेले नाही.  घटनेच्या कोणत्या कलमात (article, clause) असे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे , संदर्भ सांगावा.

त्यामुळे अशी सक्ती करणे म्हणजे या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासारखे आहे.  अवो सायेब, केवळ हीच सक्ती नव्हे, तर कोणतीही सक्ती ही कोणत्या तरी स्वातंत्र्याचा संकोच असतेच.  स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणजेच सक्ती.
 
मतदान न करणार्‍यांना तुरुंगात डांबून ठेवणार का? या निवडणूक आयुक्तांच्या प्रश्नामुळे, . . .     निवडणूक आयुक्तांनी  मतदान न करणार्‍यांना काय शिक्षा करणार? असा प्रश्न विचारला असता तर अधिक योग्य होते. निवडणूक आयुक्तांची कायद्याची समज खरोखर येवढीच असेल कि त्यांना असे वाटते कि प्रत्येक गुन्ह्याची शिक्षा "तुरुंगात डांबून ठेवणे"  हीच असते, तर ती चिंतेची बाब आहे. व "तुरुंगात डांबून ठेवणे"  या व्यतिरिक्त इतर पर्याय पण असू शकतात, व कोट्यावधी लोकांना "तुरुंगात डांबून ठेवणे"  शक्य नाही हे जर त्यांना माहीत असेल, तर याचा अर्थ असा होतो कि त्यांनी उपहासात्मक प्रश्न विचारला. संवैधानिक पदा वरील व्यक्तीने शासांच्या निर्णयाची टीका करताना सरकाजम चा वापर करावा, ही पण चिंतेची बाब आहे.