राज्य कारभार चालविणे म्हणजे काय या बाबत अनेक गैर समजुती आहेत, ज्या मुळे सध्या घडत आहे तशी "चर्चा" घडत असते. यातील काही गैर समजुतींचे थोडे विश्लेषण.
१: क्ष करण्याची सक्ती नसणे म्हणजेच क्ष न करण्याचे स्वातंत्र्य असणे. साफ चूक. कोणतीही गोष्ट करण्याचे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य हे वेगळे नमूद असावे लागते. तसे ते नमूद असले तरच न्यायालयात जाऊन ते पदरात पाडून घेता येते. उदाहरणार्थ - कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य नमूद आहे. (actually, घटनेत शब्द रचना अशी आहे कि कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार आहे, पण त्याचा "स्वातंत्र्य" असा अर्थ पण होतो) म्हणून जर सरकारने अमूक एका धर्माचे आचरण करण्याची सक्ती केली तर घटनेत नमूद असलेल्या अधिकारावर ( = स्वातंत्र्यावर) घाला येतो, व त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. पण "मतदान न करण्याचे स्वातंत्र्य" असे कोणतेही स्वातंत्र्य नमूद नाही. म्हणून मतदान सक्तीचे केले तर कोणत्याही स्वातंत्र्या वर घाला येत नाही.
साधारणत:
अ) स्वातंत्र्य हे कृती करण्याचे असते, कृती न करण्याचे सहसा असत नाही. जसे कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य. भारतात कुठेही जाऊन राहण्याचे स्वातंत्र्य; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; वगैरे. अमूक एक न करण्याचे स्वातंत्र्य असे उदाहरण सहजी आठवत नाही. जसे, कोणत्याही धर्माचे आचरण न करण्याचे, म्हणजे नास्तिक असण्याचे स्वातंत्र्य आहे का? कोणत्याही कायदे तज्ञाला विचारल्यास उत्तर हेच मिळेल कि नास्तिक असण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण ते तसे लेखी नमूद नाही.
ब) कोणत्याही स्वातंत्र्याला मर्यादा असतातच. उदाहरण - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून इतरांच्या भावना दुखावणारे किंवा सामाजात असंतोष भडकविणारे विचार व्यक्त करता येत नाहीत.
२: लोकशाही म्हणजे प्रत्येक गोष्ट लोकांना विचारून करणे. याचा पुढचा विपर्यास म्हणजे ज्या पण कृतीला कोणाचाही विरोध असेल ती कृती न करणे. साफ चूक. प्रत्येक विषयावर जनमत संग्रह, ज्याला इंग्रजीत रेफरंडम असे म्हणतात, घेता येत नाही. ते व्यवहार्य नाही व लोकशाहीचा तसा अर्थ पण नाही. पाच-दहा लोकांचे एकाद्या विषया वर एकमत कदाचित होऊ शकते. पण जस जशी मत व्यक्त करणार्यांची संख्या वाढत जाते, तस तशी एकमत होण्याची शक्यता कमी होत जाते. शंभर सदस्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीत कोणत्याही विषया वर एकमत क्वचितच असते. व देश पातळीवर कोणत्याही विषया वर कोट्यावधी लोकांचे एमकत, हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे. अणूऊर्जा प्रकल्प कोणत्या ठिकाणी बांधावा, त्याचे तंत्रज्ञान कोणते असावे, विस्थापितांना काय मोबदला द्यावा, मुळात अणूऊर्जा प्रकल्प बांधावे का? (कींवा, मतदान सक्ती असावी का) या वर एकमत होणे नाही. शासन म्हणजे निर्णय घेणे. जनतेला आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य ती संधी द्यावी, व त्या वर विचार पण व्हावा. पण याचा अर्थ काही लोकांनी एकाद्या कृतीला विरोध केला तर ती कृती करू नये, असे अजिबात नाही. तसे केल्यास काहीही म्हणजे काहीही कृती होणार नाही, कारण कोणत्याही कृतीला काही लोकांचा विरोध राहणारच.