वरच्यापैकी कोणीही नको असा पर्याय असताना, मतदान सक्तीचे करायला काही अडचणी शिल्लक राहत असतील असे वाटत नाही.

अडचणी व विरोधाची कारणे अनेक असतात.
१: तात्विक  - सरकारने अशी सक्ती करावी का? काय कारणे ?
२: कायदेशीर - अशी सक्ती केल्यास घटनेने दिलेल्या कोणत्याही अधिकाराचे स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते का? अश्या सक्तीला कोर्टात चॅलेंज केल्यास त्याचा बचाव करता येईल का?
३: व्यावहारिक -  मतदारांची संख्या अनेक कोटी इतकी असते. प्रत्येकाने मतदान केले का नाही हे तपासणे, प्रत्येकाला त्याची बाजू मांडयची संधी देणे, मग शिक्षा सुनावणे, व ती अमलात आणणे, हे सगळे व्यवहार्य आहे का?
४: आयडियोलोजिकल - कोण हे सरकार? हे स्वतः ५०% पेक्षा कमी मतांनी निवडून आले आहे. आमच्यावर कोणतीही सक्ती करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला?
५: राजकीय - मतदानाची सक्ती कोणी केली? गुजरात/ भाजपा सरकार ने ? मग त्याला विरोध केलाच पाहिजे. या निर्णयाच्या मागे नक्कीच संघ आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. मोदी हुकुमशहा आहेत. . . . वगैरे वगैरे.