फार छान. देशात आणीबाणी असल्यास साहित्य सम्मेलनातून सर्वच साहित्यिक सरकारच्या ताटाखालची मांजरे नाहीत असा खणखणीत इशारा (फक्त एक) साहित्यिक देशाला देऊ शकतात. आणखीन काही ? मी नेमाडे यांचा चाहता नाही. मी "कोसला" वाचली नाही, आणि वाचण्यायाची शक्यत पण नाही. पण साहित्य सम्मेलनाला करदात्याचा पैसा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रकारे खर्च होतो. प्रत्यक्ष - दशलक्षावधी रुपयांचे सरकारी अनुदान. अप्रत्यक्ष - सम्मेलनाला सरकारी खर्चाने हजेरी लावणार्या मंत्र्यांचा प्रवास खर्च. म्हणून यातून काय साध्य होते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. साहित्यिकांनी त्यांच्या पैश्यातून दर आठवड्याला सहित्य सम्मेलन घ्यावे, माझी काहीच हरकत नाही.