. . . मतदान करण्याचा अधिकार अगदी मोजक्याच मतदारांना का?   फार सोपे उत्तर आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद ही एक एनजीओ आहे, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट या कायद्या प्रमाणे रजिस्टर्ड सोसायटी. कोणत्याही सोसायटीचे सभासद - त्यांची फी भरून रीतसर सभासद झालेलेच  त्या सोसायटीच्या निवडणूकीत मतदान करू शकतात.  तुम्ही मराठी साहित्य परिषदेचे मेंबर होऊ शकता. त्यांनी तुम्हाला योग्य कारण न देता मेंबरशिप नाकारली तर तुम्ही सोसायटी रजिस्ट्रार कडे तक्रार करू शकता. पण मेंबर नसलेल्यांनी पण सोसायटीच्या निवडणुकीत भाग घ्यावा, असा प्रकार जगात कोठेही नसतो.

शासकीय अनुदानावर ह्या संमेलनाचा खर्च करावा का?      तुम्हाला असे म्हणायचे आहे कि शासनाने या प्रायवेट संस्थेला अनुदान का द्यावे ?
तत्त्वशः कोणतीही एनजीओ शासनाला अनुदाना करता रिक्वेस्ट करू शकते. बरेच एनजीओ शसकीय अनुदाना वरच चालतात. तुम्ही, मी, कोणीही कोणत्याही कारणा करता एनजीओ स्थापन करू शकतो, व त्या करता शासकीय अनुदान मागू शकतो. त्याच प्रमाणे, मोठ्या कॉर्पोरेट ना पण अनुदान मागू शकतो. कोणाला अनुदान द्यायचे व कोणाला नाही (कोण सत्पात्र ? ), ज्याला द्यायचे त्याला किती द्यायचे, हा निर्णय पैसे देणार्याने घ्यायचा असतो. माझ्या मते आणि अनेकांच्या मते "मराठी साहित्य परिषद" या संस्थेला शासकीय अनुदान अजिबात देऊ नये. दुर्दैव असे, कि ते नाकारण्याची हिम्मत राज्यकर्त्यांच्यात नाही. दोष राज्यकर्त्यांचा आहे, मराठी साहित्य परिषदेचा नाही.

निवडणूक प्रक्रिया परिषदेच्या सभासदां करताच असल्याने, तुमचा मतदानाचा "साधा उपाय" गैर लागू आहे.