मला शेतीतली फार माहिती नाही म्हणून काही प्रश्न विचारतो.
१. ऊस, कापूस याच पिकांचे भाव सरकार ठरवते, बाकी पिकांचे भाव बाजारात ठरतात असे मला वाटते ते खरे आहे का? आंदोलने फक्त याच दोन पिकांसाठी होतात. पैकी ऊसवाले आधीच श्रीमंत आहेत ते आणखी श्रीमंत व्हावेत यापेक्षा इतर पिके घेणाऱ्या गरीब शेतकऱ्याला काही पैसे मिळावेत असे शेतकरी नेत्यांना (विशेषकरून राजू शेट्टी वगैरेंना) वाटत नाही काय? शरद जोशींनी १९८० मध्ये पिंपळगाव बसवंत इथे कांद्यासाठी आंदोलन केले त्या कांद्याची आज काय परिस्थिती आहे? सामान्य शहरी माणसाला ५०-६० रु. भावाने मिळणाऱ्या कांद्याचा शेतकऱ्याला किती भाव मिळतो?
२. शेतकरी दलालांना माल विकतात. हे दलाल शेतकऱ्याकडून अक्षरश" कवडीमोलाने माल घेऊन शहरात अवाच्या सवा भावाने विकतात यावर शेतकरी/शेतकरी संघटना काही उपाय का करत नाहीत, जेणेकरून दलाल नाहीसे होऊन शहरी ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही फायदा होईल?
३. शेती तोट्यात जाण्याचे तसेच त्यांच्या आत्महत्त्यांचे मुख्य कारण अवाच्या सवा व्याजाने शेतकऱ्याला घ्यावे लागणारे सावकारी कर्ज. खरे तर द. सा. द. शे. ६० ते १००% व्याजाने कर्ज घेतल्यास शेतीच काय कुठलाही व्यवसाय फायदेशीर ठरणार नाही. यावर बँकांमधून वाजवी दराने कर्ज उपलब्ध व्हायला हवे. अश्या अवाजवी दराने, बेकायदेशीर सावकारी करणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी, ती सरकार करत नाही.
आपल्यासारखे पोटतिडीकीने लिहिणारेही सावकार आणि दलाल यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात हे कसे? माझ्या मते दलाल, सावकार या लोकांची अभद्र युती तोडल्यास शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच समस्या सुटतील. हे होणे कठीण दिसते कारण शासनाची या दोघांवर कारवाई करायची इच्छा नाही.
दुसऱ्या बाजूने थोडेसे - सर्वच शेतकऱ्यांना मिळकतकरापासून सुटका का? आज जर शेतकरी वर्षाला ५ लाख कमावत असेल तर तितके मिळवणाऱ्या पगारदाराला जितका कर भरावा लागतो तितका शेतकऱ्यानेही भरावा यात काय चूक आहे? वीज मोफत घेणे, कर्जमाफी, मिळकत करातून सुटका या गोष्टींचे फायदे गरीब शेतकऱ्याला झाले तर चांगलेच आहे पण श्रीमंत शेतकरी यांचा फायदा घेऊन आणखी श्रीमंत होतात हे खटकण्यासारखे आहे.