१- सेंद्रीय शेतीचा आग्रह "शेती तज्ञ" धरीत नाहीत, तर पर्यावरणवादी धरतात. पण शेतकरी नेते या बाबत कधी काही बोलत का नाहीत? पश्चिम घाट पर्यावरण संरक्षण करता नेमलेल्या गाडगीळ समीतीने संपूर्ण पश्चिम घाटात फक्त सेंद्रीय शेतीची सक्ती करावी अशी सूचना केली आहे. शेतकरी नेत्यांनी या बाबत गाडगीळ यांना कधी "चार शब्द" सुनावल्याचे ऐकले नाही. शेतकरी नेते "हमी भाव" या पलीकडे कधी बघणार?
२- या वर्षी बजेट मध्ये अरुण जेटली यांनी एका वेळी एक लाख पेक्षा जास्त किमतीचे दागिने घेतल्यास पॅनकार्ड दाखविण्याची सक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या वर सोने-जवाहीर व्यापार मंडळाने आक्षेप घेत म्हंटले कि त्यांच्या एकूण विक्री पैकी ९० टक्के विक्री ग्रामीण भागत होते. या ग्राहकां कडे पॅनकार्ड नसते, व ते सक्तीचे केल्यास त्यांच्या धंद्यावर गंभीर परीणाम होईल. एकीकडे शेतकरी दैन्यावस्थेत आहेत अशी ओरड तर दुसरीकडे जवाहिर्यांची ९० टक्के विक्री ग्रामीण भागात, यांची सांगड कशी घालायची?
३- जवळ पास ६५% टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, म्हणजे जवळ पास ६५% टक्के मते शेतकरी वर्गाची आहेत, (म्हणूनच तर शेतीवर आयकर लागू होणे शक्य नाही) आणि तरीही शासनाचे धोरण शेतकरीविरोधी, हे कसे काय?
४- "शेतकरी विरोधी धोरण" म्हणजे नेमके काय? खते, बियाणे या सर्वां वर प्रचंड सबसीडी; अनेक पिकांना हमी भाव; आयकर नाही; वीज फुकट; काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास पॅकेज - जे फक्त शेतीतच मिळते. पॅकेज कमी असेल, पण मिळते. इतर कोणत्याही धंद्यात तोटा झाल्यास सरकार दिडकी सुद्धा देत नाही; वारंवार कर्ज माफी; आणी तरीही शासनाचे धोरण शेतकरीविरोधी, हे कसे काय? असे तर नाही कि "सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण" हा एक भ्रम आहे?
५- ठिबक सिंचना करता कर्ज काढून ते लग्न समारंभ किंवा २५० सीसी ची बाईक यात उडवून टाकणे, या अफवा कि सत्य ?
६- शेतीचा मुख्य प्रश्न असा आहे कि सरासरी जमीन धारणा फार कमी झाली आहे. ७० टक्के शेतकर्यांकडे दोन हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे. इतक्या कमी जमीनीत किफायदार शेती होऊच शकत नाही. जरी शेतकरी कुटुंब "हम दो हमारे दो" असे असले, तरी पुढच्या पीढीत ही जमीन धारणा एक हेक्टर पेक्षा पण कमी होईल. मग दोन पैकी एका अपत्याला बिगर-शेती व्यवसायात रोजगार हुडकावाच लागेल. तर त्याला रोजगार संधी मिळाव्यात या करता शेतकरी वर्ग काय करीत आहे ? चित्र तर असेच दिसते कि बिगर-शेती व्यवसायात रोजगार उपलब्ध करण्याच्या कोणत्याही उपक्रमाला - जसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, किंवा सेझ - शेतकरी वर्गाचा विरोध आहे.
७- शेतकरी वर्गा प्रती समाजाच्या जबाबदार्या या वर भरपूर मंथन झालेले आहे. समाजा प्रती शेतकरी वर्गाची कर्तव्ये काय?