तुमचे विचार वर्तमान पत्रात लिहीणार्यां "विचारवंतांच्या" पेक्षा नक्किच प्रगत आहेत जसे, शेतकरी लोकांवर उपकार करण्यासाठी शेती करत नाही. स्वत:च्या उपजिविकेसाठी करतो. हे मान्य करणे. शेतकरी हा "बळीराजा" आहे, तो "भुकेजलेल्या जनतेच्या पोटात अन्नाचे चार दाने घालण्या करता काळ्या आईची मनोभावे सेवा करतो" (शेती करीत नाही, तर "काळ्या आईची मनोभावे सेवा करतो") वगैरे मुळे हा प्रश्न थेट भावनिक पातळी नेऊन ठेवला आहे व एकदा का प्रश्न भावनिक पातळी वर गेला, कि तो सुटत नाही. तरी पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
जसे "ग्रामीण भागात फ़क्त शेतकरीच राहात नाहीत." मान्य. पण एक लाखाचे दागिने घेण्याची ऐपत असलेल्या इतर प्रत्येका कडे पॅंनकार्ड असतेच. त्यातून सूट फक्त शेतकर्यांनाच आहे. म्हणून जवाहीर संघटनेचा रोख शेतकरी वर्गा कडेच होता. पॅनकार्ड असणे, किंवा आयकर रिटर्न भरणे म्हणजे आय कर देणे नाही. आणि आयकर लागू होणे म्हणजे पण आयकर देणे नाही. उत्पन्न एका मर्यादे पेक्षा जास्त असले तरच कर द्यावा लागतो, अन्यथा नाही. तेहां "गरीब शेतकरी कर कोठून देणार" हा मुद्दा निरर्थक आहे. जर तो गरीब असेल तर NIL रिटर्न भरेल. पण आयकर लागू करन्यालाच विरोध आहे. तो का?
शेतकरी हा माणूसच आहे. त्यामुळे इतरांसारखेच विकार काही शेतकर्‍यांमध्ये असू शकतात. बरोबर. पण मी जर उद्योग धंध्या करता कर्ज घेतले, व ते पैसे घरचे कार्य करन्यात वापरले, म्हणून माझा धंदा वाढलाच नाही, व म्हणून मला कर्ज फेड करता आली नाही तर सरकार/ समाज मला कोणतेही प्रोटेक्शन देत नाही. कर्ज माफी देत नाही. आक्षेप आहे तो इथे. धंद्यात खोट आल्याने व्यवसायिक पण आत्महत्या करतात. कोणत्याही जीवनाचा अंत हा दुखदायीच. पण शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा विचार करताना त्याला कर्ज नेमके काय कारणाने झाले याचा प्रामाणिक विचार होत नाही. उदात्ती करण होते.
असो, अजून बरेच मुद्दे आहेत, सावकाश कधीतरी.