सोने-जवाहीर व्यापार करणारी मंडळी पॅनकार्डच्या सक्तीला विरोध करण्याची इतरही कारणे असू शकतील. जकात चुकवणाऱ्या जवाहिऱ्यांबद्दल (ज्यात पुण्यातील सगळे 'नामवंत' होते) एक छोटीशी बातमी मध्ये येऊन गेली आणि पुन्हा आलीच नाही. पॅनकार्डची सक्ती केल्यास भलतेच काही उघडकीस येईल ही भीती जवाहिऱ्यांना वाटणे जास्त सयुक्तिक वाटते. आणि शेतकऱ्यांच्या (वा ग्रामीण भागातल्या मंडळींच्या) गळ्यात ते पाप मारायला हरकत नाही, कारण "नव्वद टक्के विक्री ग्रामीण भागात होते" असे जाहीर केल्याने शेतकरी काही यांच्या दुकानांवर मोर्चे आणणार नाहीत. जवाहिऱ्यांनी 'नव्वद टक्के' अशी भाषा वापरण्यापेक्षा "एकंदर विक्री हजार कोटी, त्यातले ग्रामीण भागातून नऊशे दोन कोटी" अशी भाषा वापरली असती तर विश्वास बसू शकला असता. तसाही नव्वद टक्क्यांचा हिशोब मांडण्यासाठी त्यांना आकडे गोळा करावे लागले असतील अशी आशा आहे. एक पायरी खाली उतरून जिल्हावार माहिती दिली असती तर प्रश्नच मिटला असता.
धंद्यात खोट आल्याने आत्महत्या करणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्या आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी तुलना करण्याइतपत असली तर अशी तुलना (उदाहरण म्हणून का होईना) करता येईल.
आणि शेतकऱ्यांना आतापर्यंत दिलेली कर्जमाफी आणि सर्व उद्योगधंद्यांना मिळून दिलेली कर्जमाफी (वा रुपीसारख्या बँकांची बुडीत कर्जे) याचे आकडेही गोळा करून शेजारीशेजारी मांडले तर वादाचा मुद्दाच निकालात निघेल.