सर्व उद्योगधंद्यांना मिळून दिलेली कर्जमाफी . . .
१- उद्योगधंद्यांना कर्जमाफी दिलेली नाही. अनेक कर्जे थकीत आहेत. पण कर्ज वसूल करता न येणे, व कर्जमाफी देणे यात फरक आहे. जसे, विजय मल्ल्यांची मालमत्ता ऍटॅच करण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे; सहारा श्री तर तुरुंगात आहेतच. वगैरे.
२- कोणताही उद्योग जेव्हां ठीक चालत होता तेव्हां त्याने देशाच्या संपत्तीत भर घातली, का सबसीडी घेतच चालू राहिला, याचा ही विचार व्हावा.

धंद्यात खोट आल्याने आत्महत्या करणार्‍या व्यावसायिकांची संख्या आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येशी तुलना करण्याइतपत असली तर अशी तुलना (उदाहरण म्हणून का होईना) करता येईल.

खूपच जास्त आहे. आणि हे माझे प्रतिपादन नसून या वर शोध निबंध प्रकाशित झाले आहेत. पण हा मुद्दा मतांशी निगडीत असल्याने कोणीही राजकारणी या बाबत तर्कशुद्ध भूमिका घ्यायला धजावत नाही.  या वर रेफरन्सेस देत विस्त्रुत उत्तर लिहावयस वेळ पाहिजे. २५ ता. पर्यंत काही इतर काम असल्याने ते आत्ता लिहीणे शक्य नाही. २५ ता. नंतर लिहीन, तूर्तास -

कोणत्याही समाजात सर्व प्रत्येक प्रकारचे रोग, गुन्हे, अपघात इत्यादीचा एक सरासरी दर असतो. जर कोणत्याही एका समाज घटकात तो दर देशाच्या सरासरी पेक्षा जस्त असेल तर तो चिंतेचा विषय होतो. भारतात दर १००,००० लोकांमागे सरासरी १०.३ आत्महत्या दर वर्षी होतात. एकूण १,३५,००० आत्महत्या होतात. समजा एकूण जनसंख्येच्या क्ष% लोक बँक कर्मचारी असतील, तर एकूण आत्महत्यांच्या क्ष% आत्महत्या बँक कर्मचारी लोकांच्या असतील. जर य% लोक सिनेनट असतील तर तर एकूण आत्महत्यांच्या  य% आत्महत्या सिनेनट लोकांच्या असतील. वगैरे. हे शुद्ध संख्या शास्त्र आहे (स्टॅटिस्टिक्स) व याला कोणी भावनेच्या पतळीवर नेऊ नये.  आता किती टक्के जनता शेतकरी आहे, व शुद्ध संख्याशास्त्राच्या निकशां प्रमाणे एकूण आत्महत्यां पैकी किती टक्के आत्महत्या  शेतकरी वर्गातील असतील, व वास्तवात त्या पेक्षा जास्त आहेत का कमी आहेत, याचा हिशेब तुम्हीच मांडून पाहावा. सर्व माहीती गूगल वर उपलब्ध आहे.