सरकारी खात्यात प्रोसिंडिंग शीटवर , " आपल्या तोंडी सूचनेप्रमाणे, अथवा हुकुमाप्रमाणे" पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे असे लिहिण्याची मुभा असते. म्हणजे अशा तोंडी सूचनांची दफ्तरात नोंद होते व तिचा उपयोग आपल्या कारवाईला पुष्टिदायक ठरतो व वरिष्ठांकडून विचारात घेतला जातो. कारण सरकारी खात्यात जनतेच्या पैशांचा व अधिकाराचा प्रश्न असतो व त्यांचा दुरुपयोग झाल्यास नक्की
कोणावर जबाबदारी ठेवावी हे ठरवता येते. तसे खाजगी खात्यांत (म्हणजे कंपन्यांमध्ये ) होत नाही. काही झालं तरी सरकारी खात्यांचा आवाका खाजगी खात्यांपेक्षा नेहमी मोठाच असतो. खाजगी खात्यात दफ्तर नोंद ह्याला जास्त महत्त्व नसते तर ते योग्य कारवाईला( म्हणजे खाजगी खात्याच्या दृष्टीने) असते. म्हणजे व्यवस्थापन कधीही पलटी मारू शकते. असे असले तरीही सरकारी खात्यातही लेखी सूचना देण्यास नकार देणारे महाभाग कमी नाहीत. कारण त्यांचा हेतू हाताखालच्या माणसाला अडकवणे हाच असतो. याच अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. म्हणून आपल्याला जर एखादे काम फसवणारे (ट्रिकी ) वाटले तर लेखी सूचना अथवा मत मागायला हरकत नाही.