कागदावर मत दिले, त्याप्रमाणे निर्णय घेतला व नंतर दुर्दैवाने तो चुकला तर आपण त्यात अडकू, अशी भीती काही जणांना वाटत असावी. वास्तविक, तो निर्णय बरोबर ठरेल, अशीही शक्यता असते.
मी तसे काही बोललोच नव्हतो, असे तोंडी सूचनांच्या संदर्भात म्हणता येते व तसे म्हणून सुटका करून घेता येते.
माहिती अधिकाराचा हक्क नागरिकांना आता मिळाला आहे. त्यात सर्व माहिती लेखी मागता येते व ती देणे संबंधित खात्यांवर बंधनकारक असते. तेथे मात्र लेखी या मुद्द्याला कोणाची हरकत दिसत नाही.

विषय एकंदरीत मजेदार, चिंतनीय आहे.